लोकसत्ताच्या 'लाऊडस्पीकर' फोरममध्ये इसीसी

अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच 'शिक्षण' ही सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे, यावर २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या, भविष्यात होत राहतील. पण, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेलेल्या मुलांना न्याय देण्यात किंवा जे या प्रवाहात आधीपासून आहेत त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी सुरू असलेले 'गटांगळ्या' घेणे थांबले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.  शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात, शिक्षण हक्क कायद्याची आवश्यकता, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, नियोजित मुदतीत सर्व तरतुदींची पूर्तता होणार का, कायद्याच्या आणि अनुदानाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठी शाळांचे भविष्य, शाळाबाह्य़ मुले अशा विविध मुद्दय़ांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. चर्चेमध्ये शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे, पुणे शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, डोअरस्टेप स्कूलच्या सदस्या भावना कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रमेश पानसे, अ. ल. देशमुख, विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

(Click on image to read)