Citizens' Campaign for Out-of-School Children - Lokmat Newspaper

(Click on image to read.)

Surveys, Parent Meetings, and School Enrollments

For several years, Door Step School has been working for education of children from migrant and marginalised communities in Pune. As a part of these efforts, the Every Child Counts (ECC) campaign was launched to ensure every child between the age of 6 and 14 years gets its right to free elementary education under Right to Education Act, 2009. While conducting the ECC campaign activities like survey and admissions, the role of parents in their children’s education was observed to be minimal. Hence another project called Parents' Participation in Child’s Education (PPCE) was started to increase awareness among parents. Through this project, we work with parents for a longer duration, educating and empowering them about various aspects of Right to Education Act and schooling of their children.

The month of May saw the surveys starting in full swing, to identify out-of-school children across the city. In the month of June, these surveys were followed by meetings with parents and enrollment of children in nearby PMC/PCMC/ZP schools.

By the month of June 2016, our Every Child Counts field team surveyed more than 1,000 locations (construction sites, brick kilns, temporary slums, etc.) across Pune, Pimpri-Chinchwad, and other fast-developing outer areas. Around 1,100 children were found in the survey, out of which 600 have now been enrolled in nearby government schools. About 50 volunteers from various corporates and institutes in Pune contributed close to 200 man-hours in the campaign activities. Similarly, 200 parents were interviewed under Parents' Participation project, with help of 20 volunteers.

The survey, parent meetings, and school admissions will continue in coming months and more volunteers are required for reaching out to more out-of-school children living in the city. Please share these updates with your contacts and help us get more volunteers for ECC and PPCE activities. Thanks!

गेल्या अनेक वर्षांपासून, पुण्यातील स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' काम करीत आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून, शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आर.टी.ई.) अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीस त्यांचा मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी 'एक एक मूल मोलाचे' (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स - इसीसी) हे अभियान सुरु करण्यात आले. या अभियानांतर्गत शहरातील व शहराबाहेरील वस्त्यांचे सर्वेक्षण व त्यातून मिळणा-या शालाबाह्य मुलांचे शाळाप्रवेश करीत असताना, आपल्या मुलांच्या शिक्षणामधे या पालकांचा सहभाग अतिशय कमी असल्याचे दिसून आले. अशा पालकांचे शिक्षणाच्या महत्त्वाबद्दल प्रबोधन करण्याच्या उद्देशाने 'मुलांच्या शिक्षणात पालकांचा सहभाग' (पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड्स एज्युकेशन - पीपीसीई) हा वेगळा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत आम्ही पालकांसोबत दीर्घकाळ काम करुन त्यांना शिक्षणहक्क कायदा व आपल्या मुलांचे शालेय शिक्षण याबाबत सजग व सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करतो.

यंदाच्या मे महिन्यामधे शहरात व शहराभोवती नव्याने विकसित होणा-या सर्व भागांमधे मोठ्या प्रमाणावर शालाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले. त्यापाठोपाठ जून महिन्यामधे, सर्वेक्षण केलेल्या ठिकाणी पालक सभा आयोजित करण्यात आल्या, तसेच मुलांना जवळच्या पुणे अथवा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधे प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करण्यात आले.

जून महिन्यापर्यंत आमच्या 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानातील कार्यकर्त्यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तसेच सभोवतालच्या भागातील (बांधकाम साईट, वीटभट्ट्या, तात्पुरत्या वस्त्या, अशा) सुमारे १,००० हून अधिक ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जवळपास १,१०० मुलांची माहिती गोळा करण्यात आली व आतापर्यंत त्यापैकी ६०० मुलांना जवळच्या सरकारी शाळांमधे प्रवेशही मिळवून देण्यात आला. पुण्यातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्या व संस्थांमधील सुमारे ५० व्हॉलंटीयरनी इसीसीच्या निरनिराळ्या कामांमधे जवळपास २०० एकत्रित तासांएवढे योगदान दिले. त्याचप्रमाणे, पालक सहभाग प्रकल्पांतर्गत आणखी २० व्हॉलंटीयरच्या मदतीने २०० पालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात आली.

शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण, पालकांसोबत भेटी, आणि शाळाप्रवेशाची प्रक्रिया यापुढेही चालूच राहील. आपल्या आजूबाजूला राहणा-या आणखी शालाबाह्य मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अजून ब-याच व्हॉलंटीयरच्या सहभागाची आवश्यकता आहे. कृपया ही माहिती आपल्या संपर्कातील व्यक्तींना पाठविल्यास, इसीसी व पीपीसीई या प्रकल्पांसाठी व्हॉलंटीयर मिळविण्यात आम्हाला मदत होईल. धन्यवाद!

Positive Steps Towards Education...

Through Every Child Counts (ECC) campaign, we are trying to raise awareness about importance of education among parents belonging to migrant and marginalised communities in Pune. We are also helping their children get enrolled in nearby Government schools under provisions of Right To Education Act 2009. The ultimate objective of ECC campaign is to develop parents' interest and willingness in education of their children. During the process, we often have to convince parents as well as school teachers about enrolling the children, especially the migrant ones. But this year, we got a pleasant surprise to find school authorities actually participating in the admissions.

Last month, the ECC field team identified a temporary slum in Hinjawadi Phase-II area. Around 10 children of school-going age were found in survey, whose details were conveyed to the nearby Zilla Parishad school in Maan village, around 3 km away. The field team was preparing to take the children and their parents to this school for admissions, but the school Principal Gaikwad Sir himself offered to visit the slum and meet concerned parents. Gaikwad Sir accompanied ECC field team and spoke with the parents, boosting their confidence about schooling and education of their children.

All the children from this location have been enrolled to Gaikwad Sir's ZP school in Maan. The distance of 3 km was the next challenge because transport cost per child was estimated to be Rs.600/- per child per month, thanks to scarcity of transport vehicles on the route from this slum to ZP school. But the parents are now so motivated that they have offered to contribute as much as 50% of the transport cost which comes to around Rs.300/- per month.

This location in Hinjawadi Phase-II has given us an example of dual conversion - on parents' front as well as school front. We are happy to find this positive shift and hope to see more such conversions across the city in near future!

'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' (इसीसी) अभियानामधे आम्ही पुण्यातील स्थलांतरित कुटुंबांना भेटून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल जागृती करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. अशा कुटुंबांमधील मुलांना शिक्षणहक्क कायदा (आरटीई) नुसार जवळच्या सरकारी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत करतो. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांच्या मनामधे आस्था व इच्छा निर्माण करणे, हे इसीसी अभियानाचे अंतिम उद्दीष्ट म्हणता येईल. त्यादृष्टीने पालकांचे प्रबोधन तर आम्ही करतोच, पण त्याचबरोबर ब-याचदा आम्हाला सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनाही या मुलांनी शाळेत येणे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून द्यावे लागते. विशेषतः स्थलांतरित कुटुंबांमधून आलेली मुले शाळेत शिकणा-या इतर मुलांप्रमाणे नियमित वर्षभर येतीलच याची खात्री नसल्याने त्यांना प्रवेश देण्यास शाळा फारशा उत्सुक नसतात, असा आमचा अनुभव आहे. पण यावर्षी एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्थलांतरित मुलांच्या प्रवेशासाठी स्वतःच प्रयत्न केले, त्याचा उल्लेख इथे केलाच पाहिजे.

गेल्या महिन्यात 'इसीसी'च्या कार्यकर्त्यांनी हिंजवडी फेज-टू भागात एक स्थलांतरितांची वस्ती शोधून काढली. शाळेत जाण्याच्या वयाची साधारण दहाएक मुले या वस्तीच्या सर्वेक्षणात आढळून आली. या मुलांची संपूर्ण माहिती मिळवून ती जवळच्या माण गावातील जिल्हा परिषद शाळेस कळविण्यात आली. 'इसीसी'च्या कार्यपद्धतीनुसार, शाळाप्रवेशासाठी संबंधित मुलांना व त्यांच्या पालकांना शाळेत घेऊन जाण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी सुरु केली. परंतु, आश्चर्य म्हणजे या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. गायकवाड सर यांनी स्वतःहून या वस्तीला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. गायकवाड सरांनी 'इसीसी'च्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित ठिकाणी जाऊन स्थलांतरित पालकांची भेट घेतली, ज्यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांचा विश्वास दुणावला.

या सर्व मुलांना गायकवाड सरांच्या माण येथील जिल्हा परिषद शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. हिंजवडी फेज-टू हा भाग नव्याने विकसित होत असल्याने व बहुतांश भाग औद्योगिक असल्याने ही 'जवळची' शाळा सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. आता रोज तीन किलोमीटर मुलांना शाळेत घेऊन जाणे व परत आणणे, हे आमच्यासमोरील पुढील आव्हान होते. या वस्तीपासून माणपर्यंतच्या मार्गावर वाहतुकीची खास सोय नसल्याने, या मुलांसाठी स्वतंत्र सोय करण्याचा मासिक खर्च प्रत्येकी सुमारे रु.६००/- इतका आहे. पण आता या वस्तीतील पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले असून, आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची त्यांची खूपच इच्छा असल्याने, किमान ५०% म्हणजे मासिक रु.३००/- इतका वाहतूक खर्चातील वाटा उचलण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे.

हिंजवडी फेज-टू मधील या वस्तीमधे आम्हाला दोन प्रकारचे परिवर्तन दिसून आले - पालकांच्या मनोवृत्तीत आणि शाळेच्या वर्तणुकीतही. हा सकारात्मक बदल आमच्यासाठी आनंददायी तर आहेच, पण आता शहराच्या इतर भागांमधेही लवकरच असे परिवर्तन दिसून येईल अशी आम्हाला आशा वाटू लागली आहे.

Lighting The Fire of Education...

Gangaram lives at the construction site of Sai Vatika in Dhanori. He is in the 6th standard.  His family migrated from Andhra Pradesh to Pune in 2012 and was enrolled in a school with the help of Door Step School. His parents work at the construction site from 9am till 6pm and earn Rs.500 a day. Gangaram’s father says that they enrolled him in a school as he would have no work to do at the construction site. His mother also explains that they had earlier enrolled him in a school at their village where he was learning Telugu. His father hopes that Gangaram will make use of his education and do something for the family. Before going to school he was like a typhoon, jokes his father, but now he studies and is occupied. His school timing is from 7am till 12pm. He loves going to school and never misses it. He even spoke a bit about his family in English. His parents attend the parent teacher meetings to discuss about their son's progress. His family has decided to work nearby only so that he can attend school regularly. Unfortunately, Gangaram’s sisters have not been enrolled in school, but they ensure that Gangaram studies at home. He wants to become an engineer when he grows up.

The Every Child Counts programme started by Door Step School has encouraged many more children like these to start studying and has brought a significant change in their lives. It is inspiring to listen to their innocent and ambitious plans and know that the future of this country rests on these spirited minds. After all, it is rightly said, “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”

गंगाराम धानोरीतल्या साई वाटिका कन्स्ट्रक्शन साईटवर राहतो. सध्या तो सहावीत शिकतोय. २०१२ साली तो आपल्या आईवडिलांसोबत आंध्र प्रदेशातून पुण्यामधे आला आणि 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या मदतीनं त्याला जवळच्या शाळेत प्रवेशही मिळाला. त्याचे आई आणि वडील दोघेही सकाळी ९ वाजल्यापासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत बांधकाम साईटवर मजुरी करतात. गंगारामचे वडील म्हणतात की, बांधकाम साईटवर काम करण्याइतका गंगाराम मोठा नव्हता, म्हणूनच त्याला शाळेत घातला. त्याची आई म्हणते की, गावाकडं असताना तो शाळेत जात होता आणि तिकडं तेलुगु शिकत होता. गंगारामला मिळणा-या शिक्षणाचा तो काहीतरी चांगला उपयोग करुन घेईल आणि आपल्या कुटुंबाला हातभार लावेल, अशी आशा त्याच्या वडिलांना वाटते. शाळेत घालण्यापूर्वी गंगाराम म्हणजे एक वादळ होतं, असं त्याचे वडील गमतीने म्हणतात, पण आता तो अभ्यासात गुंतलाय आणि शांत झालाय, असंही ते सांगतात. त्याची शाळा सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत असते. त्याला शाळेत जाणं फार आवडतं आणि तो कधीही शाळा चुकवत नाही. गंगाराम आता स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या कुटुंबाबद्दल थोडं-थोडं इंग्रजीतूनही बोलू शकतो. आपल्या मुलाच्या प्रगतीबद्दल शिक्षकांशी चर्चा करण्यासाठी गंगारामचे पालक शाळेतल्या पॅरेन्ट-टीचर मीटिंगलाही नियमित जातात. वारंवार शाळा बदलाव्या लागून त्याच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून गंगारामच्या पालकांनी एकाच ठिकाणी राहून जवळपासच काम शोधायचं ठरवलं आहे. गंगारामच्या बहिणी अजून शाळेत जात नाहीत, पण गंगारामला घरीदेखील अभ्यास करता यावा यासाठी त्या शक्य ती मदत करतात. गंगारामला खूप-खूप शिकून मोठ्ठा इंजिनियर व्हायचंय.

'डोअर स्टेप स्कूल'चे 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियान गंगारामसारख्या अनेक मुलांना शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करते. या मुलांच्या निरागस महत्त्वाकांक्षा आणि फ्युचर प्लॅन्स ऐकणं फार मजेशीर तर असतंच, पण तीच पुढचं काम करण्याची प्रेरणा असते. म्हणतात ना, "शिक्षण म्हणजे एका बादलीतून दुस-या बादलीत पाणी ओतणं नाही, तर शिक्षण म्हणजे एका ज्योतीनं दुसरी ज्योत पेटवणं!"

शालाबाह्य मुलांसाठी हेल्पलाईन 986-000-8070

आता शालाबाह्य मुलांची माहिती कळवा 986-000-8070 या हेल्पलाईन नंबरवर.

तुमच्या मदतीने शालाबाह्य मुले शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील.

चला, प्रत्येक मुलाला त्याचा शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळवून देऊ!

एकेक मूल मोलाचे…

महाराष्ट्रात सगळीकडे एकाच वेळी शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे होणार असे आपण बरेच दिवस ऐकत होतो. ह्या सर्व्हेसाठी चार जुलै ही तारीख निश्चित केल्याचेही कानावर येत होते, आणि त्यासाठी सर्व शासकीय कर्मचा-यांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही बोलले जात होते. त्याप्रमाणे चार तारखेला सर्व्हे झाला व त्यावर बरीच चर्चाही झाली. तसे म्हटले तर शासनाकडून शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. खरं तर दरवर्षीच शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षकांनी शाळेच्या आसपासच्या परीसरात हिंडून शालाबाह्य मुले शोधून काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, व अशा शोधमोहीमेत सापडलेल्या मुलांना शाळेत घेऊन येणे व शाळेत दाखल करून घेणे अपेक्षितच असते. त्याप्रमाणे शिक्षक आजूबाजूच्या परीसरात हिंडून मुले शोधण्याचे काम करतातही. पण ह्या वर्षीचे वैशिष्ट्य असे की हे काम करण्यासाठी एक पूर्ण दिवस देण्यात आला होता आणि त्या त्या गावातील शासकीय कर्मचारी आणि प्रामुख्याने शिक्षणखात्यातील सर्व कर्मचारी ह्या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. घरोघरी हिंडून शालाबाह्य मुलांची गणती करण्याचे काम ह्या सर्वांनी केले. त्यात सापडलेल्या मुलांचे आकडेही प्रसिध्द झाले, आणि त्यानंतर चारी बाजूंनी हे आकडे फारच कमी असल्याचे (उदा. पुणे, मुंबई इ. एकूण जवळ-जवळ ४५ हजार) आणि वास्तवात ह्याहून पुष्कळ जास्त मुले शालाबाह्य असल्याचे बोलले जाऊ लागले. मिडीयावाले स्वयंसेवी संस्थांना फोन करून करून ह्या आकड्यांविषयी त्यांचे काय मत आहे हे विचारू लागले आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणा-या संस्थांनी एकमुखाने हे आकडे बरोबर नाहीत, प्रत्यक्षात ह्याहून खूप जास्त मुले शालाबाह्य आहेत, असे खात्रीपूर्वक सांगितले व तसे पुरावेही पुढे आणले. ह्याबाबतीत ‘डोअर स्टेप स्कूल’ ह्या संस्थेचा अनुभव आणि मते ही इतर स्वयंसेवी संस्थांसारखीच आहेत. पण इतके कमी मुले शालाबाह्य कशी निघाली ह्याची कारणमिमांसा करण्यासाठी हा लेख लिहिलेला नाही. तर डोअर स्टेप स्कूल ही संस्था नोहेंबर २०११ पासून शालाबाह्य मुले शोधण्याचे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अतिशय पध्दतशीरपणे करीत आहे. त्या आमच्या प्रकल्पाविषयी, हा प्रकल्प चालवताना आलेल्या अनुभवांविषयी माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा लेख लिहिला आहे.

एकेक मूल मोलाचे (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स) – एक नागरिक अभियान

"बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क २००९" ह्या शिक्षणहक्क कायदाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये सुरू झाली. हा कायदा होण्याआधीही १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना सरकारी शाळांतून मोफत शिक्षण मिळत होते. तसेच मोफत वह्या, पुस्तके, मोफत गणवेश, मोजे, बूट, रेनकोट, स्वेटर इ. वस्तू त्या-त्या नगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या निर्णयानुसार मुलांना वाटण्यात येत होत्या. मुलांच्या मध्यान्ह भोजनासंदर्भातही निरनिराळे उपक्रम हाती घेऊन चालवले जात होते. उदा. प्रत्येक मुलापाठीमागे महिन्याला तीन किलो तांदूळ देणे इत्यादी. मग हा कायदा आल्याने असा काय बदल झाला? तर, कायद्याने हे शिक्षण नुसतेच ‘मोफत’ न देता सक्तीचे केले. आपली जनता मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात उदासीन आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करून ह्यातील 'सक्ती' ह्या शब्दाचा अर्थ ‘प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेलेच पाहिजे’ असा धरून त्याची मुख्य जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली. शासनाच्या बाजूने प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी, प्रवेश घेतेवेळी कुठलीही कागदपत्रे नसली तरी मुलाला प्रवेश दिला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत कायद्यात नमूद केले गेले. कायदा होण्यापूर्वी प्रवेशाच्यावेळी मुलाचा जन्मदाखला / वयाचा दाखला असणे अत्यंत गरजेचे होते. ती अडचण आता पूर्णपणे दूर झाली, तसेच पालकांच्या सांगण्यानुसार मुलाचे वय ग्राह्य धरून त्याला वयानुसार योग्य इयत्तेत प्रवेश द्यावा, असेही कायद्याने ठरवले गेले. ह्याचा अर्थ असा की, मूल सहा वर्षांचे असेल तर पहिलीत, सात वर्षांचे असेल दुसरीत, आठव्या वर्षी तिसरीत, अशा प्रकारे हिशोब मांडून मुलाला कुठल्या इयत्तेत प्रवेश द्यायचा हे ठरवावे, असे कायदा सांगतो. अर्थात मूल जर आधी शाळेत जात असेल आणि एका शाळेतून दुस-या शाळेत त्याला प्रवेश घ्यायचा असेल, तर वरील नियमाचा आधार घेण्याची गरज नाही. जी मुले आजपर्यंत कधी शाळेत गेलेलीच नाहीत व शाळेत प्रथमच प्रवेश घेणार आहेत, अशा मुलांनाच ह्या नियमाची गरज आहे.

मूल शाळेत दाखल केल्यावर ते टिकावे म्हणून, शाळेत दाखल करण्यापूर्वी व नंतर कमीत कमी सहा महिने मुलांचा पाठपुरावा घेण्याची व या काळात पालकांना जागृत व सक्षम करण्याची गरज पडणार हे उघडच आहे. कायद्यात आणखीही काही तरतुदी आहेत. पण आम्ही चालवलेल्या 'एकेक मूल मोलाचे' ह्या नागरिक अभियानासंदर्भात वर नमूद केलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत, म्हणून त्यांचा येथे उल्लेख केला आहे.

'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' या नागरिक अभियानाची उद्दिष्टे

१) कायद्याने मुलांना दिल्या गेलेला हक्क त्यांना मिळवून देणे.
२) आपण जो भाग निवडू, त्या भागातील १०० टक्के मुले शाळेत जातील हे बघणे.

हे काम कोणी करावे?

हे काम एकट्या-दुकट्या संस्थेचे अथवा एक वेळ करुन सोडून देण्याचे नसून, त्यासाठी अनेक हातांची मदत आणि सतत आठ–दहा वर्षांचा प्रयत्न ह्याची गरज असल्याने, ह्यात नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन नागरिक सहभाग हा प्रकल्पाचा मुख्य भाग समजून प्रकल्पाची आखणी केली गेली.

शाळेत कोणाला घालायचे?

कायद्याप्रमाणे सर्व ६ ते १४ वर्षांची मुले शाळेत गेली पाहिजेत हे खरे. पण सुरुवातीचे लक्ष्य म्हणून आम्ही ६ ते ८ हा वयोगट निवडला व ह्या वयोगटावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले.

मुले कशी शोधायची?

मुले शोधणे हा ह्या प्रकल्पाचा कणा! ती कुठे कुठे शोधायची? सर्व मुले शाळेत आणली गेली आहेत ह्याची खात्री करुन घ्यायची असेल तर ती सगळीकडे शोधली पाहिजेत. उदाहरणार्थ – पुणे शहरातील सर्व मुले शाळेत जात आहेत असे खात्रीपूर्वक म्हणायचे असेल, तर सर्व पुणेभर मुले शोधली पाहिजेत. पण एवढे मोठे काम अंगावर घेणे अव्यावहारिक ठरले असते. म्हणून आम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करून पुणे (पुणे शहर एक उदाहरण झाले. कुठल्याही शहरात गेलो तरी असेच निकष लावून परीसर किंवा जागा ठरवून घेणे गरजेचे आहे.) शहराचा मध्यभाग, मोठ्यामोठ्या इमारतीतील कुटुंबे, मोठ्यामोठ्या अधिकृत वस्त्या, ह्या आमच्या सर्वेक्षणातून वगळल्या. मोठ्या अधिकृत वस्त्यांतून मुले शाळेत दाखल करण्याचे प्रमाण आता चांगले झाले आहे, असे आमचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे मोठ्या वस्त्या आम्ही ६ ते ८ वर्षांची शालाबाह्य मुले शोधण्याच्या जागांमधून वगळल्या. याउलट बांधकाम मजूर, वीटभट्टी कामगार यांच्यासारख्या सतत स्थलांतर करणा-या मजूरांच्या वस्त्या, दरवर्षी ठराविक वेळेला शहरात येऊन दाखल होणा-या किंवा लहान लहान मोकळ्या जागांवर आपले बस्तान बसवणा-या, निरनिराळे पारंपारिक व्यवसाय करुन पोट भरणा-या लोकांच्या, अथवा त्या नावाने ओळखल्या जाणा-या लहान लहान अनधिकृत वस्त्या यांचा आम्ही शोध घेतला. उदा. नंदी वस्ती, उंटवाल्यांची वस्ती, पोतराज वस्ती, दोरी विणणा-यांची वस्ती, इ. यासाठी पोलिस मुख्यालयातूनही माहिती घेतली. कारण पोलिस चौक्या जागोजागी असतात व पोलिसांना अशा वस्त्या सहज लक्षात येतात. शहरभर पसरलेल्या अशा निरनिराळ्या ठिकाणांची माहिती जमवली. प्रत्यक्ष त्या-त्या जागी जाऊन तिथे अशा प्रकारची वस्ती आहे ह्याची खात्री करुन घेतली व मग ही सर्व ठिकाणे 'गुगल मॅप'वर घातली. उद्देश हा की जे नागरीक ह्या कामात सहभागी होतील त्यांना नेमकी ठिकाणे सापडावीत व त्यांचे सर्व्हे करण्याचे काम सोपे व्हावे. त्याबरोबरच ह्या नकाशावर पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा कुठे कुठे आहेत ते ही घातले. म्हणजे सर्व्हे करताना सापडलेली मुले किंवा मूल कुठल्या शाळेत घालावे हे सहज लक्षात यावे व नागरिक स्वयंसेवकांना शाळा शोधत बसावे लागू नये.

ह्या बरोबरच नागरिक स्वयंसेवक मिळवण्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न केले गेले. उदाहरणार्थ - रोटरी क्लब्स, रामकृष्ण मिशन, चर्चेस आणि संबंधित अधिकारी, श्री श्री रविशंकर, श्री सत्यसाईबाबा इत्यादींची स्वयंसेवक मंडळे, त्याचप्रमाणे निरनिराळी कॉलेजे, विद्यापीठाची राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) व त्यातील संबंधित अधिकारी, मोठ्यामोठ्या कंपन्या व त्यांतील स्वयंसेवक / सी.एस.आर. विभाग बघणारे अधिकारी इत्यादी. ह्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांना ह्या अभियानाबद्द्ल कल्पना दिली. ह्यात त्यांचा सहभाग का, कुठे, व कसा अपेक्षित आहे व त्यासाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' त्यांच्या बरोबर कुठली कुठली जबाबदारी उचलेल हे सविस्तर सांगितले. ह्या सर्व मंडळींना अशा प्रकारच्या सर्व्हेचा किंवा अशा त-हेच्या वस्त्यांमधे हिंडून तेथील लोकांशी बोलण्याचा अनुभव असण्याची शक्यता कमी असणार हे लक्षात घेऊन, त्यांना ह्या विषयाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच शाळेत दाखल करण्याच्या दृष्टीने काय काय करावे लागते हे सविस्तर सांगितले व ही सर्व माहिती जरुर पडेल तेव्हा त्यांच्या हाताशी असावी म्हणून सर्व गोष्टी लिहून त्यांना देता येतील अशी तयारी केली. सर्व्हेचा फॉर्म साधा आणि नेमकीच माहिती घेणारा बनवला. हे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वर्तमानपत्रे, पोस्टर्स, आणि रेडिओ मिर्ची सारख्या माध्यमांचाही उपयोग केला.

मुले कशी व केव्हा दाखल करायची?

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार, शाळा चालू असताना वर्षभरात केव्हाही मुलांना शाळेत दाखल करता येते. पण मुलाला शाळा सुरु होण्याच्या वेळी दाखल करणे केव्हाही चांगले. म्हणून जून व जुलै महिन्यांत जास्तीत जास्त मुले दाखल करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून, २०१२ च्या मार्च महिन्यापासूनच सर्व्हेला सुरुवात केली. जी जी मुले सापडली त्यांची शाळापूर्व तयारी करुन घ्यावी, ह्या उद्देशाने त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ अथवा त्या ठिकाणीच दररोज दोन तास 'गंमतवर्ग' घेतले. ह्याचा आणखी एक फायदा झाला आणि तो म्हणजे ह्या दरम्यान पालक-संपर्कही वाढला व मुलांची तसेच पालकांचीही शाळेसाठीची मानसिकता तयारी झाली.

ह्याच दरम्यान शिक्षणखात्यातील संबंधित अधिकारी, तसेच ज्या ठिकाणी मुले सापडली आहेत तेथील जवळील शाळांमधील मुख्याध्यापक, ह्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनाही आमच्या अभियानाबदद्ल, त्यांच्या शाळेत मुले दाखल करणार असल्याबद्दल आणि येणार्‍या मुलांच्या पार्श्वभूमीबद्दल कल्पना दिली. ह्या दोन्ही घटकांकडून ह्या अभियानाचे स्वागतच झाले आणि मदतही झाली. काही वेळेला स्वतः शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकही वस्त्यांवर येऊन पालकांशी बोलले. तसेच स्वयंसेवकांना शाळा प्रवेशासाठी मुले घेऊन येणे सोयीचे व्हावे म्हणून रविवारी देखील मुलांना शाळेत दाखल करुन घेण्याची सोयही काही शाळांनी उपलब्ध करुन दिली.

आजपर्यंत ह्या उपक्रमाने काय साधले?

पहिल्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१२-१३ व २०१३-१४ मधे पुण्यात व त्यानंतर २०१४-१५ मधे पुण्याबरोबरच पिंपरी चिंचवड व पुण्याच्या भोवतालच्या परीसरात हे अभियान चालू आहे. पहिल्या दोन वर्षांत जवळजवळ ३,००० मुले आम्ही शाळेत दाखल केली. तर २०१४-१५ मधे ह्या तिन्ही परिसरांत मिळून एकाच वर्षात २,९१२ मुले शोधून काढली आणि त्यातील २,४६६ मुलांना शाळेत प्रत्यक्ष दाखल केले. २०१५-१६ वर्ष सुरु झाल्यापासून हा लेख लिहीपर्यंत म्हणजे जुलै २०१५ पर्यंत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, भोवतालचा परीसर ह्यात आम्हाला एकूण ६ ते ८ वर्षे वयोगटातील २४५० मुले सापडली आहेत. ८ वर्षांवरील मुले सापडली त्यांची संख्या वेगळी. ह्या सर्व मुलांना शाळेत घालण्याचे काम चालूच आहे व सर्व्हेचे कामही सुरु आहेच. ते तर तसे सततच चालू राहील.

ह्यात कोणाकोणाचा सहभाग आहे?

ह्यात अनेक स्वयंसेवक आणि निरनिराळे स्वयंसेवक गट ह्यांचा फार मोठा सहभाग आहे.

हा उपक्रम इतर ठिकाणीही कोणी ना कोणी तरी चालवावा ह्यासाठी आम्ही आता एक प्लॅटफॉर्म तयार करीत आहोत. हा प्लॅटफॉर्म तयार झाला की निरनिराळ्या ठिकाणांहून सापडलेली मुले, त्यांचे वय, दाखल केलेली मुले, त्यांची प्रगती, तसेच त्यांना शोधून काढणारे आणि त्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी घेणारे स्वयंसेवक किंवा संस्था, ह्यांची एकत्रित नोंद होईल. मुले इकडून तिकडे गेली तरी त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल. हा उपक्रम सध्या 'डोअर स्टेप स्कूल'तर्फे पुणे, पिंपरी-चिंचवड परीसरात व ह्या व्यतिरीक्त नाशिक येथे श्री. सचिन जोशी ह्यांच्या 'इस्पॅलियर' संस्थेने हातात घेतला आहे. नाशिकमधे दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत ७०० शालाबाह्य मुले शोधून त्यांना शाळेत दाखलही केले गेले आहे. काही कंपन्यांनीही हा उपक्रम आपली सी.एस.आर. ऍक्टीव्हिटी म्हणून घेण्याचे ठरविले असून त्यांच्याबरोबर आमचे काम चालू आहे.

सारांश

हे सर्व लिहण्याचे कारण इतकेच की १०० टक्के मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम जितके दिसते तितके साधे सोपे, सरळ नाही. सर्व्हे करणे, शाळा प्रवेश सुलभ करणे, आणि शिक्षण मोफत करणे हे ह्या प्रक्रीयेतील काही टप्पे आहेत हे तर खरेच पण हे केवळ काहीच टप्पे आहेत.

ह्या टप्प्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची पूर्वतयारी आणि त्यानंतरचा पाठपुरावा हे या साखळीतले महत्वाचे दुवे आहेत. त्या सर्व दुव्यांकडे संपूर्ण लक्ष देणे, ते एकमेकांत गुंफून त्याची साखळी तयार करणे, आणि एखाद्या 'असेंब्ली लाईन'सारखी ही प्रक्रिया सतत चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. रहाटाने पाणी काढून शेतापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व शेत भिजेपर्यंत रोज आणि पीक येईपर्यंत पुनःपुन्हा रोज रोज हे काम आपण करीत राहिलो, तरच आपण आपले साध्य गाठू शकू. नाहीतर कितीही पाणी ओढले आणि ओतले तरी ते फुकटच जाईल.

- रजनी परांजपे
संस्थापिका-अध्यक्ष
डोअर स्टेप स्कूल, पुणे
९३७१००७८४४

नाखुषीची गोष्ट

जून २०१४ मधे 'डोअर स्टेप स्कूल'तर्फे 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानासाठी पुण्यातल्या कन्स्ट्रक्शन साईट्सवरील कामगार वस्त्यांचा सर्व्हे सुरु होता. धानोरीतल्या एका साईटवर, ११ वर्षांची आरती, ८ वर्षांची भारती, आणि ६ वर्षांची प्रीती, या तीन मुली आपल्या आई-वडील आणि अजून एका लहान बहिणीसोबत राहत होत्या. या चौथ्या मुलीचं नाव जरा विचित्रच होतं - नाखुषी! त्यांची आई नंदाबाई सुरेश हिरवळे, या साईटवर मजुरी करुन आपला आजारी नवरा आणि चार लहान मुलींचा संसार चालवत होत्या. त्या चौथ्या मुलीच्या, नाखुषीच्या विचित्र नावाबद्दल विचारलं तर त्या म्हणाल्या की, तीन मुलींनंतर आम्हाला मुलगाच हवा होता, पण ही झाली... म्हणून आम्ही नाखूष होतो, तसंच नाव ठेवलं!

चौघींतली सर्वात मोठी आरती, यवतमाळच्या आपल्या मूळ गावी असताना पाचवीपर्यंत शाळेत जात होती. आई-वडील रोजगाराच्या शोधात पुण्याला स्थलांतरित झाल्यावर, धाकट्या बहिणींकडं लक्ष देण्याची जबाबदारी आरतीवर येऊन पडली. भारती आणि प्रीतीनं शाळेचं तोंडही पाहिलं नव्हतं. आधी नंदाबाई आपल्या मुलींना शाळेत पाठवायच्या विरोधात होत्या. पण एडमिशनच्या दिवशी त्या स्वतः आपल्या दोन मुलींना घेऊन शाळेत उगवल्या. खरं तर त्यांना त्याच दिवशी नवर्‍याला उपचारांसाठी दवाखान्यात घेऊन जायचं होतं, पण मुलींच्या शाळा-प्रवेशासाठी त्यांनी दवाखान्याचा बेत पुढं ढकलला. आपल्या मुलींचं आयुष्य आपल्यासारखं खडतर नसावं, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, असं त्यांना मनापासून वाटत होतं, आणि हे सगळं शिक्षणातूनच साध्य करता येईल, हे त्यांना पटलं होतं.

भारती आणि प्रीती शाळेत पोचल्या असल्या तरी आरतीला मात्र छोट्या 'नाखुषी'ला सांभाळण्यासाठी घरीच थांबावं लागलं. ती अर्थातच याबद्दल नाखूष होती. तिलाही आपल्या इतर बहिणींसोबत यायचं होतं. नंदाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घरी एकटं ठेवायला तयार नव्हत्या. त्यांचा नवरा दिवसभर घरीच असायचा, पण तो स्वतः आजारी!

भारती आणि प्रीती आता नियमितपणे धानोरीच्या मनपा शाळेत जातात, 'डोअर स्टेप स्कूल'नं अरेंज केलेल्या व्हॅनमधून. आपल्याला दिलेल्या नावाचं ओझं 'नाखुषी'ला आयुष्यभर वागवावं लागेल याची जाणीव होऊन, तिच्या आई-वडीलांनी तिला नविन नाव दिलं - पल्लवी! हा फक्त नावातला बदल नाही, मानसिकतेतला बदल आहे, मुलींबद्दलच्या दृष्टीकोनातला बदल आहे!

आरतीलासुद्धा आपल्या बहिणींसोबत शाळेत जायचं आहे. तिला कशी मदत करता येईल? कन्स्ट्रक्शन साईट्सवर काही पाळणाघरांची, डे-केअर्सची सुविधा उपलब्ध नसते. अशा मुलांच्या समस्या अजून वेगळ्याच... पण, त्या चारपैकी दोन मुली आता शाळेत जातायत आणि तिसरी छोटीदेखील जाईल योग्य वयात! सर्वसमावेशक मूलभूत शिक्षणाच्या प्रसारासाठी या 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानात काम करताना भारती, प्रीती, आणि नाखुषी (आता पल्लवी) यांची उदाहरणंच तर आमची आशा आणि उत्साह वाढवत राहतात.

- डी.एस.एस. इसीसी टीम

"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."

"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."
- रजनी परांजपे  (लोकसत्ता - चतुरंग, २० जुलै २०१३)

'डोअर स्टेप स्कूल' ही मुलांना त्यांच्या घरी जाऊन शिक्षण देणारी संस्था. मुलांना साक्षर करावे, हा उद्देश घेऊन १९८७ पासून सुरू झालेल्या या संस्थेने झोपडपट्टी, मजूर वर्ग, भिकारी यांच्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी सातत्याने प्रयत्‍न केले. सुरुवातीला मुंबईत आणि आता पुण्यात काम करणार्‍या या संस्थेचे ध्येय आहे, पुढल्या पाच वर्षांत पुण्यात 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे' ही योजना राबविण्याचे. शिक्षणाची ही दिंडी निघाली आहे, प्रत्येकाने त्यात सामील व्हायला हवं.- त्या 'डोअर स्टेप स्कूल' चा हा प्रवास.

आतापर्यंतच्या आयुष्यात मागे वळून बघण्याचे क्षण तसे फारसे आलेच नाहीत. त्यावर विचार करण्याइतके किंवा त्यात रमून जाण्याइतके स्वास्थ्यही मिळालेले नाही. पण आज यानिमित्ताने पाहते आहे तेव्हा जाणवते. मुलांनी साक्षर होण्यासाठी आम्ही केलेले हरएक प्रयत्न, त्यातून मिळालेले चांगलेवाईट अनुभव आणि अजून ही शिक्षणाची दिंडी खूप लांब चालवत न्यायची आहे, याची तीव्र जाणीव.

अठराव्या वर्षी लग्न झाले- त्यानंतरची पंधरा वर्षे मुले-बाळे, घर असा चारचौघींसारखाच संसार केला. लग्नानंतर बी.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर पंधरा वर्षांनी मुंबईतील सोशल वर्कचे कॉलेज 'निर्मला निकेतन' इथे नाव दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा लक्षात आले की आपण आपले बी.ए. उत्तीर्ण झाल्याचे सर्टिफिकेटदेखील युनिव्हर्सिटीतून आणलेले नाही! कॉलेजची दोन वर्षे पार पडली. त्यानंतरची दोन वर्षे कॉलेजनेच चालवलेल्या कुलाब्यातील 'फॅमिली सर्व्हिस सेंटर'मध्ये फास्टर केअर वर्कर म्हणून काम केले आणि १९७४ मध्ये 'निर्मला निकेतन'मध्येच रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम सुरू केले. तिथेच पुढची जवळजवळ १३ वर्षे काढली.

यादरम्यान कॉलेजमध्ये रिसर्च हा विषय शिकवणे, विद्यार्थ्यांच्या फिल्ड वर्कमध्ये गाइड म्हणून काम करणे, कॉलेजमधील इतर जबाबदाऱ्या उदा. अंगणवाडी सुपरवायझर्सच्या ट्रेनिंग सेंटरचे काम बघणे, अशा गोष्टींचा अनुभव ओघानेच मिळत गेला. त्या अनुभवांतूनच मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा हा विचार हळूहळू तयार होत गेला. त्याची कारणे मुख्य दोन- एक तर कॉलेजने सुरू केलेला 'स्कूल सोशल वर्क' हा प्रकल्प. या प्रकल्पाचे मुख्य स्वरूप प्राथमिक शाळेतून गळती होणाऱ्या पहिली-दुसरीच्या मुलांचा पाठपुरावा करून मुलांना शाळेत आणणे. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळेतच मुलांसाठी बुक बँक, अभ्यास वर्ग चालवणे असे होते. थोडक्यात, आज जी 'डोअर स्टेप स्कूल'ची इमारत उभी आहे त्याची पायाभरणी अशी या तेरा वर्षांत केलेल्या कामामध्येच आहे.

हे काम करत असताना पुन: पुन्हा येणारा एक अनुभव फार अस्वस्थ करणारा होता. आणि तो म्हणजे काही मुलांचे आणि शाळेचे न जमणारे गणित! त्यांची कारणे अनेक, पण परिणाम एकच- मुलांनी शाळेत अनियमित जाणे, गैरहजर राहणे आणि हळूहळू करीत शाळा सोडून देणे आणि एक दिवस कुठेतरी कामाला लागणे वा घरकामात बुडून जाणे. सातत्याने आलेल्या या अनुभवामुळे एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली की या मुलांना आठ तास शाळेत जाऊन शिकणे शक्य नाही. मग प्रश्न असा उभा राहिला की ही जर शाळेत जाणार नसतील तर तीही त्यांच्या पालकांसारखीच पूर्ण निरक्षर राहणार की काय? की त्यांना शाळेबाहेर का होईना, पण थोडेतरी शिक्षण देणे शक्य आहे. त्यातूनच डोअर स्टेप स्कूलची संकल्पना विकसित झाली. मुले जिथे राहत असतील, काम करत असतील तिथे जाऊनच त्यांना शिकवावे, शक्य असेल तितक्यांना शाळेत दाखल करावे. शिकवणी वर्ग, वाचनालये, बालवाङ्मय इत्यादी उपक्रमांतून त्यांचे शिक्षण करून कमीतकमी वर्तमानपत्र वाचता येईल इथपर्यंत त्यांना साक्षर करावे.

'डोअर स्टेप स्कूल' ही संस्था सुरू झाली १९८७ ला. (पण संस्थेला रजिस्ट्रेशन मिळाले १९८९ला) त्या वेळची माझी विद्यार्थिनी (आणि आता संस्थेची सहसंस्थापक, सचिव आणि स्कूलचा मुंबईचा पूर्ण कारभार गेली पंचवीस वष्रे समर्थपणे चालवणारी) बीना शेठ. एम. एस. डब्ल्यू. झाल्यावरही नोकरी न करता 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या कामाला तिने आजपर्यंत वाहून घेतले आहे.

सुरुवातीला आम्ही कुलाब्यातील कफ परेडवरील आता आंबेडकर वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वस्तीत काम सुरू केले. कामाचा आराखडा तयारच होता. ३ ते १४ वष्रे वयोगटातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात काम करावयाचे होते. आपल्या उपक्रमातून आपण प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भातील तीन मुख्य समस्यांवर - मुले शाळेत दाखल होणे, दाखल झाल्यास पहिली, दुसरीतूनच गळणे आणि इयत्तेनुसार त्यांची शैक्षणिक पातळी न वाढणे- यावर काम करावयाचे हे ठरलेलेच होते.

गेल्या पंचवीस वर्षांत काय काय अनुभव आले, असा विचार केला तर प्रथम आठवतात ते मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी बसची सोय करण्यासाठी करावे लागलेले प्रयत्न. त्यात आलेले यश आणि अपयशही! शाळेत दाखल होताना मुले लहान असतात. बऱ्याच पालकांना त्यांना रोज शाळेत पोहोचविणे, आणणे जमण्यासारखे नसते आणि रस्त्यावरील रहदारी बघता इतक्या लहान मुलांना रस्त्यावर एकटे सोडणेही धोक्याचे वाटते. अशा वेळेस शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय झाल्यास मुले नियमित शाळेत जाऊ शकतील, असा विचार. त्यासाठी 'बेस्ट'चा एक रूटही आम्ही मिळवला. अर्थात हे सर्व करण्यात दोन-तीन वष्रे गेली, पण शेवटी यश मिळाले. 'बेस्ट'ने आम्ही सुचवलेल्या मार्गाने आमच्या वेळेनुसार बस सोडण्याचे मान्य केले. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग फार चालला नाही, याचे कारण ठिकठिकाणच्या बसथांब्यांवर मुले बसच्या वेळेत हजर नसत व बस सुटून जाई. यावर मुलांना वेळेत बसस्टॉपवर आणण्यासाठी प्रत्येक थांब्यावर कोणातरी व्यक्तीची नेमणूक करणे आम्हालाही जमले नाही व पुढे बस थांबली व आम्ही आमचीच बस मिळविण्याच्या मागे लागलो. यातही बरीच वष्रे गेली.

दरम्यान, मुलांना त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी जाऊन शिकवायचे ठरवले, पण ही ठिकाणे वेगवेगळी असू शकतात हे लक्षात आले. झोपडपट्टय़ा हे त्यातील एक ठिकाण. पण फुटपाथवर राहणारी कुटुंबे, रस्त्यावर हिंडणारी मुले, घरकाम करणारी मुले, क्रॉफर्ड मार्केट किंवा चर्चगेटसारख्या ठिकाणी छोटीमोठी कामे करणारी मुले यांच्यापर्यंत पोहोचवयाचे असेल तर काहीतरी निराळी सोय हवी होती. त्याप्रमाणे पी. डिमेलो रोडवरच्या फुटपाथवरच एका झोपडीत आम्ही वर्ग चालवले आणि कफ परेडवरील मोठय़ा मोठय़ा इमारतींतून घरकाम करणाऱ्या मुलांसाठी झुलेलाल मंदिरात एक पूर्णवेळ शिक्षक ठेवून मुलांना जसजसा वेळ मिळेल तसतसे येऊन त्यांनी शिकून जावे, अशीही सोय केली. तरीही रस्त्यावरची, बाजार व रेल्वे स्थानकाच्या आसपासची मुले बाकी राहिलीच. त्यांच्यासाठी मग फिरत्या शाळेची कल्पना पुढे आली- एखादा जुना ट्रक मिळाला तरी चालेल, इथपासून सुरुवात करून एक बस घेऊन ती आतून वर्गासारखी बनवून घेतली आणि ती बस मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी आणि मधल्या वेळेत त्यात वर्ग लावून शाळेत न जाऊ शकणाऱ्या मुलांसाठी वापरायला सुरुवात केली. 'स्कूल ऑन व्हील' म्हणून चालू केलेला हा उपक्रम देशीविदेशी एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून मानला जातो. घरकाम करणाऱ्या मुलांना शिकवायला सुरुवात करताना प्रथम अडचण आली ती सर्वेक्षण करतानाच. मोठमोठय़ा, उंच उंच इमारतीतून सर्वेक्षण करण्यासाठी जाताना प्रथम परवानगी घेण्याचा प्रश्न आला. त्यातील एका सोसायटीकडून तर आम्हाला पत्र मिळाले की अशा काही शाळेची आम्हाला गरज वाटत नाही. आमच्या सोसायटीतील स्त्रीवर्ग किंवा मुलेच त्या मुलांना शिकवतील. तसेच कामवाल्या बाया एकाच ठिकाणी रोज भेटत राहिल्या तर त्यांच्यात गॉसिपिंग, इतर मालकांविषयी तक्रारी, त्यांच्यात तुलना करणं याचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे नकोच. धन्यवाद.

त्यानंतर पुण्याला काम सुरू करताना आलेले अनुभव आणखी निराळे! मुख्य प्रश्न जागेचा, वस्त्यावस्त्यांतून समाज मंदिरे असतात आणि वापरता येऊ शकतात. पण या समाज मंदिरांचा बऱ्याच लोकांना एकत्र बसून दारू पिण्याच्या कामासाठीच उपयोग होतो असे लक्षात आले. दिवसा वर्ग घ्यायचा झाला तर रोज सकाळी रात्रीचा तो पसारा साफ करूनच वर्ग चालू करावा लागे. शिवाय दिवसा बसण्याची गरसोय होते असे पाहून निरनिराळ्या प्रकारे वर्ग चालू नये, असे प्रयत्न करणारी मंडळीही होतीच. शिकवून जाणारे अनुभव आले ते शिवाजीनगर येथील कलानिकेतनच्या समोर असलेल्या वस्तीत. येथील लोकांचे विविध व्यवसाय म्हणजे लहान लहान चोऱ्या, भीक मागणे, दिवसा जुने-पुराने विकणे. इथपासून ते इतर सर्व काही. इथल्या मुलांना शिकवायला सुरुवात केली. झाडाखालची जागा स्वच्छ करून घेणे इथपासून वर्गाला सुरुवात करावी लागली. वस्तीत जवळच सरकारी जनावरांचा दवाखाना आहे, तेथील व्हरांडय़ातही काही दिवस वर्ग लावला. पण पुढे तेथील डॉक्टर बदलल्यावर नवीन आलेल्या डॉक्टरांनी तेथे वर्ग घेण्यासाठी मनाई केली. दरम्यान, आमची वस्तीत ओळख झाली होती. त्यामुळेच तिथेच एक झोपडी उभी करायला लोकांनी मदत केली. मात्र इथेही रात्री दारूचा अड्डा वैगरे प्रकार सुरू झाले. प्रतिबंध म्हणून भक्कम कुलूप लावले तर खिडकीतून वर्गात घाण टाकणे, कुलूपाला घाण लावून ठेवणे असेही प्रकार झाले. त्या वेळी वस्तीतीलच एक मावशीबाई आमच्या मदतीला आली. तिने वस्तीला कसा आणि काय दम भरला तिलाच माहीत, पण आम्हाला होणारा त्रास थांबला. पुढे ह्या वस्तीतील काही मुले आम्ही 'अंकुर' या खासगी शाळेत घातली. त्यातील दोन-तीन मुले आज नववीपर्यंत पोहोचली आहेत.

वस्तीतील बर्‍याच मुलांना पुढे आम्ही तेथील एका शाळेत घातले. गंमत अशी की या मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय करण्याची बिलकूल जरूर पडली नाही. कारण रस्त्यातून वाहनांच्या गर्दीला चुकवत चुकवत जायचे आणि भीक मागायची हाच त्यांचा व्यवसाय. तो अंगात इतका मुरलेला की वर्ग बघायला आलेल्या पाहुण्यांसमोरही मुले पटकन हात पुढे करीत. दुर्दैव हे की मुलांना शाळेत जाताना घरातून डबा मिळत नसे, कारण घरात रोजच्या रोज चूल पेटेलच असे नाही. जेव्हा असेल तेव्हा खायचे, नसेल तेव्हा उपाशी राहायचे ही सवय. परंतु एकदा शाळेत घातल्यावर इतर मुले जेवणाच्या सुट्टीत डबा खातात आणि या मुलांकडे काहीच नसे (तेव्हा शाळेत जेवण मिळत नसे) असे बघून आम्ही या मुलांना जवळच्या झुणका भाकर केंद्रात नेऊन जेवण देण्यास सुरुवात केली. ह्यामुळे मुले नियमित येतील व मुलांची संख्याही वाढेल असे आम्हाला वाटले होते. आणि तसे झालेही, पण ते फक्त थोडे दिवसच! या वर्गात शिक्षिकांना आलेला आणखी एक निराळा आणि एकदम अचंबित करणारा अनुभव म्हणजे चोरून आणलेली घड्याळे, छोटे ट्रान्झिस्टर्स वगरे. 'हे तुम्हाला घ्या बाई म्हणून' बाईंना भेट देण्यासाठीही मुले कधी कधी घेऊन येत. मुले कुठेही आणि कशीही असली तरी निष्पापच! प्रेमासाठी आणि आपुलकीसाठी भुकेलेली, हेच खरे.

वस्त्यावस्त्यांवर जाऊन मुलांना शिकवण्याचे काम करीत असतानाच एका बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर काम करण्याची सुरुवात केली. बांधकाम व्यावसायिक 'अजेंठा बिल्डर्स'च्या कर्वे रोडलगतच्या बांधकामावर आम्ही प्रथम काम केले. ते साल १९९९-२००० असेल. विशेष म्हणजे इथल्या मुलांना शिकवण्यासाठी या साइटवर आम्हाला त्यांनी बोलावून तर घेतलेच, पण वर महिना दोन हजार रुपयेही देण्याची सुरुवात केली. त्यांचे आम्हाला खूपच कौतुक वाटले. पुढे २००२-०३ मध्ये आम्ही पुण्यातील ३८० बांधकामांवरील मजुरांचा सव्‍‌र्हे केला. या सव्‍‌र्हेत निरनिराळे अनुभव, जास्त करून अडचणीच आल्या. या सव्‍‌र्हेत रस्त्यावर काम करणार्‍या मजुरांमध्ये एक एम.ए. झालेला तरुण मी स्वत: पाहिला आहे. शिकून हवे ते काम मिळत नसेल तर मिळेल ते काम करावे हा विचार मनात येऊन त्याचा अवलंब करणे सोपे नाही. अशा वेळी पालकांची मुलांना शाळेत घालण्यासंबंधीची उदासीनता का असते किंवा का असावी, या प्रश्नाचे एक कारण लक्षात येते. या ३८० बांधकामांवर ५ ते १५ वयोगटातील शाळेत न जाणारी जवळजवळ ५००० मुले मिळाली. त्या वेळेस पुण्यात चालू असलेल्या बांधकामांची संख्या दीड हजारांच्या वर होती. ही यादी आम्ही पुणे महानगरपालिकेतून आणली. इथून पुण्यातील कामाचे स्वरूप थोडे बदलले. जास्त लक्ष बांधकाम मजुरांवर देणे सुरू केले. त्यामुळे वर्गाचे स्वरूप आणि त्रासही बदलले. कितीतरी अनुभव आले, चांगले आणि वाईटही. काही माणसे अडचणी उभी करणारी, तर काही मदतीला धावून येणारी..

'पंचवीस वर्षांच्या कामाने मी शिणले आहे' असे मला एकदाही वाटत नाही. याउलट रोज आणखीन आणखीन काम करावयास हवे, अजून किती प्रचंड काम उरले आहे याचीच जाणीव होते. पंचवीस वर्षांपूर्वी आम्ही कामाला सुरुवात केली ती चार हातांनी. हळूहळू चाराचे आठ, आठाचे सोळा, सोळाचे बत्तीस असे वाढत वाढत आज हजार हात या कामाला लागले आहेत. पण गरज हजारो हातांची आहे. आज आम्ही जे स्वप्न बघतो आहोत ती हजार हातांनी आधार दिलेल्या शिक्षणाच्या िदडीची. येत्या पाच वर्षांत पुणे शहरातील 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे असेल' यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. 'एक एक मूल मोलाचे नागरिक' अभियान सुरू करण्यापाठीमागचा उद्देश तोच आहे.

जसे पाचाचे पंचवीस आणि पंचविसाचे हजार हात झाले तसेच हजाराचे हजारो हातही होतील आणि त्यात तुमचे सगळ्यांचेच हात सामील असतील, हा विश्वास वाटतो!

संपर्क - रजनी परांजपे
डोअर स्टेप स्कूल, ११०, परिमल आनंद पार्क, औंध, पुणे-४११००७
दूरध्वनी - ९३७१००७८४४, भ्रमणदूरध्वनी - ०२०-२५८९८७६२
pune@doorstepschool.org / rajani@doorstepschool.org
वेबसाइट - www.doorstepschool.org

(Click on image to read)

शालाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

भटक्या लोकवस्तीतील, बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्‍न करून, त्यांचे यशस्वी शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याचे कार्य बालेवाडी येथील (कै.) बाबूराव गेणूजी बालवडकर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुनंदा पाटील व त्यांच्या सहकारी शिक्षकांनी यशस्वी केला आहे. या उपक्रमामुळे शाळेच्या पटसंख्येतही वाढ झाली आहे.

बाणेर, बालेवाडी परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता. बालवडकर विद्यालयातील शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन, मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती करता. याकामी 'डोअर स्टेप' ही स्वयंसेवी संस्था मदत करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. आतापर्यंत दीडशे मुलांना प्रवेश दिला आहे.

(दै. सकाळ - १६ जुलै २०१३)

शाळाबाह्य मुलांसाठी पुढे या!

"शाळाबाह्य मुलांसाठी पुढे या!" - दै. सकाळ (शनिवार, २ मार्च २०१३)

शालाबाह्य मुलांपर्यंत पोचण्यासाठी आता 'वेबसाईट'ची मदत

'शिक्षणहक्क कायदा २००९' अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना 'मोफत व सक्तीचे शिक्षण' मिळण्याची सोय करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात याची गरज असलेल्या मुलांपर्यंत व त्यांच्या पालकांपर्यंत ही माहिती पोचलेली दिसत नाही. त्यामुळे, हा कायदा होऊन तीन वर्षे झाली तरी आपल्या आजूबाजूला कित्येक शालाबाह्य मुले आढळून येतात. अशी मुले शोधून, त्यांच्या पालकांशी बोलून, जवळच्या मनपा शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' हे नागरिक अभियान नोव्हेंबर २०११ मध्ये सुरू करण्यात आले.

या अभियानांतर्गत, पुण्यातील नागरिकांच्या व सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने गेल्या वर्षी सुमारे ७०० वंचित मुलांना शाळेत दाखल करण्यात आले. पुण्याच्या सर्व भागांतून अशा मुलांची माहिती गोळा करणे, हे या अभियानासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होते व आहे. याउलट, दररोज रस्त्याने ये-जा करणार्‍या नागरिकांना सिग्नलजवळ, फूटपाथवर, तसेच मजूर वस्त्यांजवळ शाळेत जाण्याच्या वयाची मुले फिरताना दिसतात; पण त्यांच्याबद्दल कुणाला सांगायचे, त्यांना कशी मदत करायची, हे कळत नाही.

या सर्व अनुभवांवरुन, 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' हे अभियान सुरू करणार्‍या 'डोअर स्टेप स्कूल' या सेवाभावी संस्थेने एक वेबसाईट तयार करून घेतली आहे. या वेबसाईटवर कोणीही नागरिक त्यांना दिसलेल्या शालाबाह्य मुलांची माहिती नोंदवू शकतात. या वेबसाईटवर, अचूक ठिकाण नोंदवण्यासाठी नकाशाची सोय असून, काही प्रश्नांची उत्तरे दिल्यावर नागरिकांनी नोंदवलेली माहिती सर्वांसाठी प्रकाशित होते. तसेच, या अभियानातील कार्यकर्त्यांना ही माहिती ई-मेलद्वारे मिळाल्याने, सदर मुलांचा शोध घेणे सोपे होऊन त्यांच्या शाळा-प्रवेशाची प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होते.

www.eccpune.org/reportchildren या वेबसाईटवर निःशुल्क नोंदणी करून नागरिक मुलांची माहिती नोंदवू शकतात, तसेच पूर्वी नोंदवलेली माहिती पाहू शकतात. ही वेबसाईट वापरण्यासंदर्भात पुणे मनपाच्या शिक्षण मंडळ सदस्यांसाठी विशेष प्रात्यक्षिकाचे आयोजनही करण्यात आले होते. यावेळी, सदर वेबसाईटवरून मिळणार्‍या माहितीच्या उपयुक्ततेबद्दल व शिक्षण मंडळाच्या पटनोंदणी अभियानास होऊ शकणार्‍या मदतीबद्दल मंडळाच्या सदस्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

'मेवन सिस्टीम्स' या पुण्यातील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या 'सीएसआर' अंतर्गत तांत्रिक सहकार्याने, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (मुंबई) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या सुविधेचा उपयोग करून शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत करावी, असे आवाहन 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' नागरिक अभियानातर्फे करण्यात येत आहे. www.eccpune.org/reportchildren या वेबसाईटबद्दल व शिक्षणहक्क कायद्यासंदर्भातील या अभियानाबद्दल अधिक माहितीसाठी संपर्कः

रजनी परांजपे - ९३७१००७८४४
मंदार शिंदे - ९८२२४०१२४६

लोकसत्ताच्या 'लाऊडस्पीकर' फोरममध्ये इसीसी

अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच 'शिक्षण' ही सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे, यावर २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या, भविष्यात होत राहतील. पण, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेलेल्या मुलांना न्याय देण्यात किंवा जे या प्रवाहात आधीपासून आहेत त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी सुरू असलेले 'गटांगळ्या' घेणे थांबले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.  शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात, शिक्षण हक्क कायद्याची आवश्यकता, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, नियोजित मुदतीत सर्व तरतुदींची पूर्तता होणार का, कायद्याच्या आणि अनुदानाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठी शाळांचे भविष्य, शाळाबाह्य़ मुले अशा विविध मुद्दय़ांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. चर्चेमध्ये शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे, पुणे शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, डोअरस्टेप स्कूलच्या सदस्या भावना कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रमेश पानसे, अ. ल. देशमुख, विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

(Click on image to read)

शाळेची सुरूवात - डॉ. प्रकाश आमटे

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या भामरागड परिसरात 'माडिया गोंड' आदिवासींसोबत काम करतानाचे अनुभव डॉ. प्रकाश आमटे यांनी आपल्या 'प्रकाशवाटा' या पुस्तकात लिहिले आहेत. या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं, त्यांची पिळवणूक थांबवण्याचं, आणि त्यांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळवून देण्याचं स्वप्‍न बाबा आमटेंनी पाहिलं होतं. त्यासाठी 'शिक्षण' हेच एकमेव माध्यम समोर दिसत होतं. हेमलकशाच्या भागात शाळा सुरू करताना त्यांना आलेल्या अडचणी आणि त्यावरचे उपाय त्यांनी 'प्रकाशवाटा'मध्ये लिहिले आहेत. १९७६ साली आदिवासींसाठी शाळा सुरू करताना आलेल्या अडचणी आणि २०१२ साली पुण्यासारख्या शहरात मुलांना शाळेपर्यंत पोचविण्यात येणार्‍या अडचणी यांत कमालीचं साधर्म्य आढळतं...

प्रकाशवाटा - १

प्रकाशवाटा -२

प्रकाशवाटा -३

प्रकाशवाटा -४

प्रकाशवाटा -५

विद्यार्थ्यांचं स्वागत करणारी शाळा...

खेडेगावातली एक शाळा नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचं मिरवणूक काढून स्वागत करते. सर्व शाळांच्या शिक्षकांनी असा उत्साह दाखवायचं ठरवलं तर...?

PMC School Admission Form

This is the ONLY document required for enrolling children in any PMC school.

Schools have been instructed not to ask for any other document, such as Birth Certificate, Transfer Certificate, etc.

However, it has been observed that some teachers are asking for all these documents, just out of habit! If any volunteer or parent is being asked about any document other than this, please contact 'Sarva Shiksha Abhiyan' or 'Every Child Counts' immediately!

'Miloon Saryajani' supports ECC

मराठी मासिक 'मिळून सार्‍याजणी'च्या एप्रिल २०१२ अंकात 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स'बद्दल प्रसिद्ध झालेली माहिती.

Nature Hues - Painting Show

A Painting Group Show By Shweta, Ishan & Renuka...
To support Every Child Counts Campaign!

माझ्या प्रार्थना-पुस्तकातली भर

बांधकामाच्या साइट वरील 'एक-एक मूल मोलाचं' (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स) च्या वर्गात आज मी जरा लवकरच पोहोचले. मुलं प्रार्थनेसाठी तयार होत होती. त्यांनी उत्साहानं आणि 'नमस्ते टीचर' असं म्हणून केलेल्या स्वागतामुळं मी प्रभावित झाले. माझा उत्साह द्विगुणित झाला. मी हसून हात जोडले आणि प्रार्थनेत सामील झाले.

लवकरच गोड आणि स्पष्ट आवाजात त्यांनी प्रार्थना म्हणायला सुरुवात केली.

"हे परमेश्वरा, मला चांगली बुद्धी दे.
मला शाळेत जाण्याची संधी दे.
मी कोठेही गेलो/गेले तरी शाळा शोधून काढीन.
मी नियमित शाळेत जाईन व जास्तीत जास्त शिकेन.
कितीही अडचणी आल्या, कितीही त्रास झाला तरी शाळा कधीही सोडणार नाही.
अशिक्षित, अडाणी राहणार नाही.”

मी स्वतःला चिमटा काढून बघितलं. मी खरंच अशी काहीतरी प्रार्थना ऐकली का? हे केवळ देवाकडं मागणं नव्हतं तर अनेक वचनांनी परिपूर्ण अशी ही विनंती होती.

प्रथम विद्यार्थीनी म्हणून आणि नंतर शिक्षिका म्हणून मी अनेक प्रकारच्या प्रार्थना पाठ केल्या आहेत. काही देवतांची भक्तिगीतं, काही संतांची भजनं, देशभक्तीपर गीतं, निसर्गाची स्तुती करणारी गीतं, अशी कितीतरी. परंतु सर्वशक्तिमान देवाकडं शाळेत जाण्याची संधी मागणारी ही प्रार्थना ह्यापूर्वी कधी म्हटल्याचं आठवत नाही.

मला आठवतंय, मी नेहमी देवाकडं शाळेपासून लांब राहण्यासाठीच विनंती करत असे. जसं की, पूर येऊन शाळा बंद पडू दे, काही संकट येऊ दे आणि शाळेला सुट्टी मिळू दे. पण देवाकडं कोणत्याही परिस्थितीत अति-उत्साहानं शाळेत जाण्याची संधी मागणारी प्रार्थना? छेः ही प्रार्थना नक्कीच माझ्या प्रार्थना-पुस्तकात नव्हती.

मी योग्य शाळेचा शोध घेतला होता का? नाही, माझ्या पालकांनी माझ्यासाठी ती गोष्ट केली, आणि मी नियमित हजर राहीन याची काळजी घेतली. शाळेला जाण्यामध्ये मला काही अडथळे, अडचणी आल्या का? मला अतिशय हास्यास्पद उत्तर मिळालं - गजर झाला की अंथरुणातून उठायचं, वेळेवर घरचा अभ्यास आणि प्रोजेक्ट पूर्ण करायचं, आणि हो, शाळेच्या बससाठी वेळेवर तयार व्हायचं. सर्व गोष्टी हाताशी असून देखील मी मनापासून माझ्या सर्व ताकदीनिशी अभ्यास केला का? नाही, खरंच नाही. मला नेहमी शेरा मिळत असे - 'चांगला प्रयत्‍न; परंतु अजून चांगले करु शकेल.'

सहजपणे मिळणार्‍या गोष्टींची आपल्याला किंमत का वाटत नाही? खूप कष्ट केल्यावर, घाम गाळल्यावर आणि उपासमार झाल्यावरच एखाद्या गोष्टीची किंमत कळते का? किंवा या ठिकाणी अशा एखाद्या शाळेच्या प्रार्थनेतून...

प्रार्थना संपली आणि मी शिक्षकांना ती प्रार्थना माझ्या वहीत लिहून देण्याची विनंती केली. मुलांच्या गोंगाटातही मी ती प्रार्थना परत परत वाचली. मुलांना माझ्याबरोबर अनेक विषयांवर गप्पा मारायच्या होत्या. मी त्यांच्या उत्सुक चेहर्‍यांकडं पाहून त्यांना दोन मिनिटं शांत राहण्याची विनंती केली आणि स्वतःसाठी एक प्रार्थना लिहिली.

“हे परमेश्वरा, मला चांगली बुद्धी दे.
मला मुलांना शाळेत घालण्याची संधी दे.
मी कोठेही गेलो/गेले असले तरी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असलेली मुलं शोधून काढीन.
अशा मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळवून देईन, म्हणजे ती रोज शाळेत जाऊ शकतील. आणि ती खूप शिकतील याकडं लक्ष देईन.
कितीही अडचणी आल्या, कितीही त्रास झाला तरीही मुलं शाळा सोडणार नाहीत याकडं लक्ष देईन.
एकही मूल अडाणी, अशिक्षित राहणार नाही, याची खात्री करेन.”

मला नक्की माहिती आहे की अनेक जण माझ्या या प्रार्थनेत सहभागी होतील. आपली मुलं शाळेत शिकावीत असं आपणा सर्वांनाच वाटतं. आपण खरंच भाग्यवान आहोत, आपण कोणत्याही अडचणींशिवाय, अडथळ्यांशिवाय शाळेत जाऊ शकलो. पण जी मुलं अशी भाग्यवान नाहीत त्यांना आपण आता मदत करुया. 'एक-एक मूल मोलाचं' या उपक्रमात आपण सगळे सहभागी होऊया. सहा वर्षांची सर्व मुलं जून २०१२ मध्ये शाळेत जातील आणि पुण्यातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळेल, यासाठी आपण प्रयत्‍नशील राहूया.

प्रत्येक मूल मोलाचं आहे, त्याला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठीच्या समान संधी त्याला मिळाल्याच पाहिजेत.



मूळ लेख - अर्चना व्यवहारकर
archana.vyavaharkar@gmail.com

मराठी अनुवाद - विद्या तेरदाळकर
vterdalkar@gmail.com

Volunteer Tasks at ECC Camps

ECC conducts school-preparation camps at some construction sites, where 6-year-old children are found. You can help in following activities at the camp in your neighbourhood.

Tasks for volunteers at ECC camps:

1. Taking photos of children for ID cards.
2. Collecting child details in ECC format.
3. Taking photos of the camp.
4. Preparing documents for school admissions.
5. Addressing language issues, if any.
6. Creating videos of the camp - getting views from parents, builders, volunteers.
7. Finding innovative solutions to transport issues.
8. Preparing volunteer guidelines document for future use.

इसीसी कॅम्पवरील कामेः

१. ओळखपत्रासाठी मुलांचे फोटो काढणे.
२. इसीसीच्या फॉरमॅटमध्ये मुलांची माहिती गोळा करणे.
३. कॅम्पचे फोटो काढणे.
४. शाळा-प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे.
५. भाषेची अडचण असेल तिथे त्या भाषेत मदत करणे.
६. कॅम्पचा व्हिडीओ बनवणे - पालक, बिल्डर, स्वयंसेवक यांची मते नोंदवणे.
७. मुलांच्या वाहतूक समस्येवर काहीतरी उपाय शोधून काढणे.
८. इतर स्वयंसेवकांच्या सोयीसाठी 'स्वयंसेवक मार्गदर्शिका' तयार करणे.

ECC Article in Maharashtra Times

Article about 'Every Child Counts' campaign published in Maharashtra Times
(March 7, 2012 - Page No.8)



Click on image to read the article.