 |
| (Click on image to read.) |
Showing posts with label ECC in News. Show all posts
Showing posts with label ECC in News. Show all posts
Friday, June 23, 2017
Tuesday, May 24, 2016
Helpline to report out-of-school children started – Sakal Times
ST Correspondent | Sunday, 15 May 2016
Pune: Door Step School (DSS), a Non-Governmental Organisation, has started a campaign called Every Child Counts (ECC) to find out-of-school children. The ECC campaign has launched a helpline number, which will help them locate out-of-school children. Any concerned citizen can report out-of-school children found in his/her area on the helpline number 986-000-8070 .
DSS is creating awareness among parents and helping students get enrolled in nearby government (Corporation or Zilla Parishad) schools. This campaign was launched in November 2011, under which DSS has enrolled more than 8,000 students up till now from Pune and Pimpri-Chinchwad.
Any citizen can participate in this campaign from their own area of residence or work, at their own convenient time. The helpline number is expected to help in finding out out-of-school children across the city, expediting their admission process.
[Source: http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5515674776725003022&SectionId=5171561142064258099&SectionName=Pune&NewsTitle=Helpline%20to%20report%20out-of-school%20children%20started]
Monday, July 20, 2015
"Children of migrant workers not counted in out-of-school survey" - Indian Express, July 20, 2015
While the recent survey carried out by the state education department states that there are 1,683 out-of-school children in Pune and 1,699 in the district, according to the Every Child Counts (ECC) - a citizens' campaign run by Door Step School, the children of migrant workers may not have been counted in the survey. Indian Express Newspaper published a report about efforts taken through ECC campaign for finding and enrolling out-of-school children in Pune and surrounding area. Full story at - http://epaper.indianexpress.com/546713/Indian-Express-Pune/20-July-2015#page/21/1
 |
| (Click on image to read) |
Friday, June 19, 2015
Every Child Counts campaign beyond Pune
gets its right of free elementary education. With help of citizen volunteers, corporates, educational institutes, and government agencies, ECC could reach out to more than 2,000 children in above age group, who had never been enrolled in or had dropped out of formal education system. A campaign framework was designed by ECC team with help of Tata Institute of Social Sciences (TISS). This framework includes campaign methodology for NGOs, a volunteer tool kit with guidelines for survey--admission--follow-up activities, challenges faced and solutions derived under this project, etc. In short, a replicable model of the citizens' campaign was prepared.
with Mr. Sachin Joshi of Espalier Experimental School, Nashik. Mr. Joshi and his team at Espalier School have very enthusiastically taken up the Every Child Counts citizens' campaign in Nashik, and have reached out to more than 500 out-of-school children living in slums and temporary shelters of migrant communities in the city. The children found under ECC survey are being enrolled in nearby NMC (Nashik Municipal Corporation) schools and in few private schools offering free admissions to them. School transport is being arranged for children living at a distance from schools.
Door Step School is also trying to extend the ECC campaign to other cities, with help of local NGOs or interested volunteer groups. Employees of Cognizant Technology Solutions, Chennai have initiated survey of slums and temporary shelters of migrant workers in the city of Chennai. With inputs from DSS-ECC team, Cognizant volunteers have surveyed 150 slum-dwellers and have found 40 out-of-school children from 6 to 14 age group. With government schools starting their academic year this week, the volunteers are trying to get these children into mainstream of education. The survey will be extended to other areas of Chennai and more children are expected to benefit from the efforts being taken by Cognizant volunteers. Sunday, May 24, 2015
ECC in GIAN EduJesuit Editorial
Here is an excerpt from article published on edujesuit, the communication and participation tool of the Right to a Quality Education of the Global Ignatian Advocacy Network (GIAN) -
Read full article at - http://edujesuit.org/education-goal-2025
"...There are several simple strategies which have been tried successfully by other organisations, for example: Every Child Counts (ECC), launched initially by Doorstep School in Pune, is a campaign which inspired him (Trevor Miranda, SJ, Core group representative for India and Nepal in the GIAN for the Right to Education) with its simplicity and capacity to create change at a low cost. It involves essentially taking the time to find, encourage and inspire children to enrol, utilising the right of every child of 6 years (whether included in the census or not) to receive an education. The method of action is a detailed Survey of parishes and schools to identify children of 6-8 years, Enrolment of the children in the nearest municipal school, and then Follow-up with both the children and the school to ensure regular attendance, with organisation of out of school activities continuing during holidays to instil the importance of continuous education to both students and parents. There are challenges involved of course, there are difficulties involved in making the campaign systematic and consistent, locating out of school children, ensuring availability of places in municipal schools, providing transport etc… however there are ways to overcome this; through the successful implementation of ideas such as this, and through the avocation of the rights of children to a quality education to policy makers."
Read full article at - http://edujesuit.org/education-goal-2025
Sunday, July 21, 2013
"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."
"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."
- रजनी परांजपे (लोकसत्ता - चतुरंग, २० जुलै २०१३)
'डोअर स्टेप स्कूल' ही मुलांना त्यांच्या घरी जाऊन शिक्षण देणारी संस्था. मुलांना साक्षर करावे, हा उद्देश घेऊन १९८७ पासून सुरू झालेल्या या संस्थेने झोपडपट्टी, मजूर वर्ग, भिकारी यांच्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. सुरुवातीला मुंबईत आणि आता पुण्यात काम करणार्या या संस्थेचे ध्येय आहे, पुढल्या पाच वर्षांत पुण्यात 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे' ही योजना राबविण्याचे. शिक्षणाची ही दिंडी निघाली आहे, प्रत्येकाने त्यात सामील व्हायला हवं.- त्या 'डोअर स्टेप स्कूल' चा हा प्रवास.
आतापर्यंतच्या आयुष्यात मागे वळून बघण्याचे क्षण तसे फारसे आलेच नाहीत. त्यावर विचार करण्याइतके किंवा त्यात रमून जाण्याइतके स्वास्थ्यही मिळालेले नाही. पण आज यानिमित्ताने पाहते आहे तेव्हा जाणवते. मुलांनी साक्षर होण्यासाठी आम्ही केलेले हरएक प्रयत्न, त्यातून मिळालेले चांगलेवाईट अनुभव आणि अजून ही शिक्षणाची दिंडी खूप लांब चालवत न्यायची आहे, याची तीव्र जाणीव.
अठराव्या वर्षी लग्न झाले- त्यानंतरची पंधरा वर्षे मुले-बाळे, घर असा चारचौघींसारखाच संसार केला. लग्नानंतर बी.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर पंधरा वर्षांनी मुंबईतील सोशल वर्कचे कॉलेज 'निर्मला निकेतन' इथे नाव दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा लक्षात आले की आपण आपले बी.ए. उत्तीर्ण झाल्याचे सर्टिफिकेटदेखील युनिव्हर्सिटीतून आणलेले नाही! कॉलेजची दोन वर्षे पार पडली. त्यानंतरची दोन वर्षे कॉलेजनेच चालवलेल्या कुलाब्यातील 'फॅमिली सर्व्हिस सेंटर'मध्ये फास्टर केअर वर्कर म्हणून काम केले आणि १९७४ मध्ये 'निर्मला निकेतन'मध्येच रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम सुरू केले. तिथेच पुढची जवळजवळ १३ वर्षे काढली.
यादरम्यान कॉलेजमध्ये रिसर्च हा विषय शिकवणे, विद्यार्थ्यांच्या फिल्ड वर्कमध्ये गाइड म्हणून काम करणे, कॉलेजमधील इतर जबाबदाऱ्या उदा. अंगणवाडी सुपरवायझर्सच्या ट्रेनिंग सेंटरचे काम बघणे, अशा गोष्टींचा अनुभव ओघानेच मिळत गेला. त्या अनुभवांतूनच मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा हा विचार हळूहळू तयार होत गेला. त्याची कारणे मुख्य दोन- एक तर कॉलेजने सुरू केलेला 'स्कूल सोशल वर्क' हा प्रकल्प. या प्रकल्पाचे मुख्य स्वरूप प्राथमिक शाळेतून गळती होणाऱ्या पहिली-दुसरीच्या मुलांचा पाठपुरावा करून मुलांना शाळेत आणणे. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळेतच मुलांसाठी बुक बँक, अभ्यास वर्ग चालवणे असे होते. थोडक्यात, आज जी 'डोअर स्टेप स्कूल'ची इमारत उभी आहे त्याची पायाभरणी अशी या तेरा वर्षांत केलेल्या कामामध्येच आहे.
हे काम करत असताना पुन: पुन्हा येणारा एक अनुभव फार अस्वस्थ करणारा होता. आणि तो म्हणजे काही मुलांचे आणि शाळेचे न जमणारे गणित! त्यांची कारणे अनेक, पण परिणाम एकच- मुलांनी शाळेत अनियमित जाणे, गैरहजर राहणे आणि हळूहळू करीत शाळा सोडून देणे आणि एक दिवस कुठेतरी कामाला लागणे वा घरकामात बुडून जाणे. सातत्याने आलेल्या या अनुभवामुळे एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली की या मुलांना आठ तास शाळेत जाऊन शिकणे शक्य नाही. मग प्रश्न असा उभा राहिला की ही जर शाळेत जाणार नसतील तर तीही त्यांच्या पालकांसारखीच पूर्ण निरक्षर राहणार की काय? की त्यांना शाळेबाहेर का होईना, पण थोडेतरी शिक्षण देणे शक्य आहे. त्यातूनच डोअर स्टेप स्कूलची संकल्पना विकसित झाली. मुले जिथे राहत असतील, काम करत असतील तिथे जाऊनच त्यांना शिकवावे, शक्य असेल तितक्यांना शाळेत दाखल करावे. शिकवणी वर्ग, वाचनालये, बालवाङ्मय इत्यादी उपक्रमांतून त्यांचे शिक्षण करून कमीतकमी वर्तमानपत्र वाचता येईल इथपर्यंत त्यांना साक्षर करावे.
'डोअर स्टेप स्कूल' ही संस्था सुरू झाली १९८७ ला. (पण संस्थेला रजिस्ट्रेशन मिळाले १९८९ला) त्या वेळची माझी विद्यार्थिनी (आणि आता संस्थेची सहसंस्थापक, सचिव आणि स्कूलचा मुंबईचा पूर्ण कारभार गेली पंचवीस वष्रे समर्थपणे चालवणारी) बीना शेठ. एम. एस. डब्ल्यू. झाल्यावरही नोकरी न करता 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या कामाला तिने आजपर्यंत वाहून घेतले आहे.
सुरुवातीला आम्ही कुलाब्यातील कफ परेडवरील आता आंबेडकर वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वस्तीत काम सुरू केले. कामाचा आराखडा तयारच होता. ३ ते १४ वष्रे वयोगटातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात काम करावयाचे होते. आपल्या उपक्रमातून आपण प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भातील तीन मुख्य समस्यांवर - मुले शाळेत दाखल होणे, दाखल झाल्यास पहिली, दुसरीतूनच गळणे आणि इयत्तेनुसार त्यांची शैक्षणिक पातळी न वाढणे- यावर काम करावयाचे हे ठरलेलेच होते.
गेल्या पंचवीस वर्षांत काय काय अनुभव आले, असा विचार केला तर प्रथम आठवतात ते मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी बसची सोय करण्यासाठी करावे लागलेले प्रयत्न. त्यात आलेले यश आणि अपयशही! शाळेत दाखल होताना मुले लहान असतात. बऱ्याच पालकांना त्यांना रोज शाळेत पोहोचविणे, आणणे जमण्यासारखे नसते आणि रस्त्यावरील रहदारी बघता इतक्या लहान मुलांना रस्त्यावर एकटे सोडणेही धोक्याचे वाटते. अशा वेळेस शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय झाल्यास मुले नियमित शाळेत जाऊ शकतील, असा विचार. त्यासाठी 'बेस्ट'चा एक रूटही आम्ही मिळवला. अर्थात हे सर्व करण्यात दोन-तीन वष्रे गेली, पण शेवटी यश मिळाले. 'बेस्ट'ने आम्ही सुचवलेल्या मार्गाने आमच्या वेळेनुसार बस सोडण्याचे मान्य केले. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग फार चालला नाही, याचे कारण ठिकठिकाणच्या बसथांब्यांवर मुले बसच्या वेळेत हजर नसत व बस सुटून जाई. यावर मुलांना वेळेत बसस्टॉपवर आणण्यासाठी प्रत्येक थांब्यावर कोणातरी व्यक्तीची नेमणूक करणे आम्हालाही जमले नाही व पुढे बस थांबली व आम्ही आमचीच बस मिळविण्याच्या मागे लागलो. यातही बरीच वष्रे गेली.
दरम्यान, मुलांना त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी जाऊन शिकवायचे ठरवले, पण ही ठिकाणे वेगवेगळी असू शकतात हे लक्षात आले. झोपडपट्टय़ा हे त्यातील एक ठिकाण. पण फुटपाथवर राहणारी कुटुंबे, रस्त्यावर हिंडणारी मुले, घरकाम करणारी मुले, क्रॉफर्ड मार्केट किंवा चर्चगेटसारख्या ठिकाणी छोटीमोठी कामे करणारी मुले यांच्यापर्यंत पोहोचवयाचे असेल तर काहीतरी निराळी सोय हवी होती. त्याप्रमाणे पी. डिमेलो रोडवरच्या फुटपाथवरच एका झोपडीत आम्ही वर्ग चालवले आणि कफ परेडवरील मोठय़ा मोठय़ा इमारतींतून घरकाम करणाऱ्या मुलांसाठी झुलेलाल मंदिरात एक पूर्णवेळ शिक्षक ठेवून मुलांना जसजसा वेळ मिळेल तसतसे येऊन त्यांनी शिकून जावे, अशीही सोय केली. तरीही रस्त्यावरची, बाजार व रेल्वे स्थानकाच्या आसपासची मुले बाकी राहिलीच. त्यांच्यासाठी मग फिरत्या शाळेची कल्पना पुढे आली- एखादा जुना ट्रक मिळाला तरी चालेल, इथपासून सुरुवात करून एक बस घेऊन ती आतून वर्गासारखी बनवून घेतली आणि ती बस मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी आणि मधल्या वेळेत त्यात वर्ग लावून शाळेत न जाऊ शकणाऱ्या मुलांसाठी वापरायला सुरुवात केली. 'स्कूल ऑन व्हील' म्हणून चालू केलेला हा उपक्रम देशीविदेशी एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून मानला जातो. घरकाम करणाऱ्या मुलांना शिकवायला सुरुवात करताना प्रथम अडचण आली ती सर्वेक्षण करतानाच. मोठमोठय़ा, उंच उंच इमारतीतून सर्वेक्षण करण्यासाठी जाताना प्रथम परवानगी घेण्याचा प्रश्न आला. त्यातील एका सोसायटीकडून तर आम्हाला पत्र मिळाले की अशा काही शाळेची आम्हाला गरज वाटत नाही. आमच्या सोसायटीतील स्त्रीवर्ग किंवा मुलेच त्या मुलांना शिकवतील. तसेच कामवाल्या बाया एकाच ठिकाणी रोज भेटत राहिल्या तर त्यांच्यात गॉसिपिंग, इतर मालकांविषयी तक्रारी, त्यांच्यात तुलना करणं याचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे नकोच. धन्यवाद.
त्यानंतर पुण्याला काम सुरू करताना आलेले अनुभव आणखी निराळे! मुख्य प्रश्न जागेचा, वस्त्यावस्त्यांतून समाज मंदिरे असतात आणि वापरता येऊ शकतात. पण या समाज मंदिरांचा बऱ्याच लोकांना एकत्र बसून दारू पिण्याच्या कामासाठीच उपयोग होतो असे लक्षात आले. दिवसा वर्ग घ्यायचा झाला तर रोज सकाळी रात्रीचा तो पसारा साफ करूनच वर्ग चालू करावा लागे. शिवाय दिवसा बसण्याची गरसोय होते असे पाहून निरनिराळ्या प्रकारे वर्ग चालू नये, असे प्रयत्न करणारी मंडळीही होतीच. शिकवून जाणारे अनुभव आले ते शिवाजीनगर येथील कलानिकेतनच्या समोर असलेल्या वस्तीत. येथील लोकांचे विविध व्यवसाय म्हणजे लहान लहान चोऱ्या, भीक मागणे, दिवसा जुने-पुराने विकणे. इथपासून ते इतर सर्व काही. इथल्या मुलांना शिकवायला सुरुवात केली. झाडाखालची जागा स्वच्छ करून घेणे इथपासून वर्गाला सुरुवात करावी लागली. वस्तीत जवळच सरकारी जनावरांचा दवाखाना आहे, तेथील व्हरांडय़ातही काही दिवस वर्ग लावला. पण पुढे तेथील डॉक्टर बदलल्यावर नवीन आलेल्या डॉक्टरांनी तेथे वर्ग घेण्यासाठी मनाई केली. दरम्यान, आमची वस्तीत ओळख झाली होती. त्यामुळेच तिथेच एक झोपडी उभी करायला लोकांनी मदत केली. मात्र इथेही रात्री दारूचा अड्डा वैगरे प्रकार सुरू झाले. प्रतिबंध म्हणून भक्कम कुलूप लावले तर खिडकीतून वर्गात घाण टाकणे, कुलूपाला घाण लावून ठेवणे असेही प्रकार झाले. त्या वेळी वस्तीतीलच एक मावशीबाई आमच्या मदतीला आली. तिने वस्तीला कसा आणि काय दम भरला तिलाच माहीत, पण आम्हाला होणारा त्रास थांबला. पुढे ह्या वस्तीतील काही मुले आम्ही 'अंकुर' या खासगी शाळेत घातली. त्यातील दोन-तीन मुले आज नववीपर्यंत पोहोचली आहेत.
वस्तीतील बर्याच मुलांना पुढे आम्ही तेथील एका शाळेत घातले. गंमत अशी की या मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय करण्याची बिलकूल जरूर पडली नाही. कारण रस्त्यातून वाहनांच्या गर्दीला चुकवत चुकवत जायचे आणि भीक मागायची हाच त्यांचा व्यवसाय. तो अंगात इतका मुरलेला की वर्ग बघायला आलेल्या पाहुण्यांसमोरही मुले पटकन हात पुढे करीत. दुर्दैव हे की मुलांना शाळेत जाताना घरातून डबा मिळत नसे, कारण घरात रोजच्या रोज चूल पेटेलच असे नाही. जेव्हा असेल तेव्हा खायचे, नसेल तेव्हा उपाशी राहायचे ही सवय. परंतु एकदा शाळेत घातल्यावर इतर मुले जेवणाच्या सुट्टीत डबा खातात आणि या मुलांकडे काहीच नसे (तेव्हा शाळेत जेवण मिळत नसे) असे बघून आम्ही या मुलांना जवळच्या झुणका भाकर केंद्रात नेऊन जेवण देण्यास सुरुवात केली. ह्यामुळे मुले नियमित येतील व मुलांची संख्याही वाढेल असे आम्हाला वाटले होते. आणि तसे झालेही, पण ते फक्त थोडे दिवसच! या वर्गात शिक्षिकांना आलेला आणखी एक निराळा आणि एकदम अचंबित करणारा अनुभव म्हणजे चोरून आणलेली घड्याळे, छोटे ट्रान्झिस्टर्स वगरे. 'हे तुम्हाला घ्या बाई म्हणून' बाईंना भेट देण्यासाठीही मुले कधी कधी घेऊन येत. मुले कुठेही आणि कशीही असली तरी निष्पापच! प्रेमासाठी आणि आपुलकीसाठी भुकेलेली, हेच खरे.
वस्त्यावस्त्यांवर जाऊन मुलांना शिकवण्याचे काम करीत असतानाच एका बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर काम करण्याची सुरुवात केली. बांधकाम व्यावसायिक 'अजेंठा बिल्डर्स'च्या कर्वे रोडलगतच्या बांधकामावर आम्ही प्रथम काम केले. ते साल १९९९-२००० असेल. विशेष म्हणजे इथल्या मुलांना शिकवण्यासाठी या साइटवर आम्हाला त्यांनी बोलावून तर घेतलेच, पण वर महिना दोन हजार रुपयेही देण्याची सुरुवात केली. त्यांचे आम्हाला खूपच कौतुक वाटले. पुढे २००२-०३ मध्ये आम्ही पुण्यातील ३८० बांधकामांवरील मजुरांचा सव्र्हे केला. या सव्र्हेत निरनिराळे अनुभव, जास्त करून अडचणीच आल्या. या सव्र्हेत रस्त्यावर काम करणार्या मजुरांमध्ये एक एम.ए. झालेला तरुण मी स्वत: पाहिला आहे. शिकून हवे ते काम मिळत नसेल तर मिळेल ते काम करावे हा विचार मनात येऊन त्याचा अवलंब करणे सोपे नाही. अशा वेळी पालकांची मुलांना शाळेत घालण्यासंबंधीची उदासीनता का असते किंवा का असावी, या प्रश्नाचे एक कारण लक्षात येते. या ३८० बांधकामांवर ५ ते १५ वयोगटातील शाळेत न जाणारी जवळजवळ ५००० मुले मिळाली. त्या वेळेस पुण्यात चालू असलेल्या बांधकामांची संख्या दीड हजारांच्या वर होती. ही यादी आम्ही पुणे महानगरपालिकेतून आणली. इथून पुण्यातील कामाचे स्वरूप थोडे बदलले. जास्त लक्ष बांधकाम मजुरांवर देणे सुरू केले. त्यामुळे वर्गाचे स्वरूप आणि त्रासही बदलले. कितीतरी अनुभव आले, चांगले आणि वाईटही. काही माणसे अडचणी उभी करणारी, तर काही मदतीला धावून येणारी..
'पंचवीस वर्षांच्या कामाने मी शिणले आहे' असे मला एकदाही वाटत नाही. याउलट रोज आणखीन आणखीन काम करावयास हवे, अजून किती प्रचंड काम उरले आहे याचीच जाणीव होते. पंचवीस वर्षांपूर्वी आम्ही कामाला सुरुवात केली ती चार हातांनी. हळूहळू चाराचे आठ, आठाचे सोळा, सोळाचे बत्तीस असे वाढत वाढत आज हजार हात या कामाला लागले आहेत. पण गरज हजारो हातांची आहे. आज आम्ही जे स्वप्न बघतो आहोत ती हजार हातांनी आधार दिलेल्या शिक्षणाच्या िदडीची. येत्या पाच वर्षांत पुणे शहरातील 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे असेल' यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. 'एक एक मूल मोलाचे नागरिक' अभियान सुरू करण्यापाठीमागचा उद्देश तोच आहे.
जसे पाचाचे पंचवीस आणि पंचविसाचे हजार हात झाले तसेच हजाराचे हजारो हातही होतील आणि त्यात तुमचे सगळ्यांचेच हात सामील असतील, हा विश्वास वाटतो!
संपर्क - रजनी परांजपे
डोअर स्टेप स्कूल, ११०, परिमल आनंद पार्क, औंध, पुणे-४११००७
दूरध्वनी - ९३७१००७८४४, भ्रमणदूरध्वनी - ०२०-२५८९८७६२
pune@doorstepschool.org / rajani@doorstepschool.org
वेबसाइट - www.doorstepschool.org
- रजनी परांजपे (लोकसत्ता - चतुरंग, २० जुलै २०१३)
'डोअर स्टेप स्कूल' ही मुलांना त्यांच्या घरी जाऊन शिक्षण देणारी संस्था. मुलांना साक्षर करावे, हा उद्देश घेऊन १९८७ पासून सुरू झालेल्या या संस्थेने झोपडपट्टी, मजूर वर्ग, भिकारी यांच्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. सुरुवातीला मुंबईत आणि आता पुण्यात काम करणार्या या संस्थेचे ध्येय आहे, पुढल्या पाच वर्षांत पुण्यात 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे' ही योजना राबविण्याचे. शिक्षणाची ही दिंडी निघाली आहे, प्रत्येकाने त्यात सामील व्हायला हवं.- त्या 'डोअर स्टेप स्कूल' चा हा प्रवास.
आतापर्यंतच्या आयुष्यात मागे वळून बघण्याचे क्षण तसे फारसे आलेच नाहीत. त्यावर विचार करण्याइतके किंवा त्यात रमून जाण्याइतके स्वास्थ्यही मिळालेले नाही. पण आज यानिमित्ताने पाहते आहे तेव्हा जाणवते. मुलांनी साक्षर होण्यासाठी आम्ही केलेले हरएक प्रयत्न, त्यातून मिळालेले चांगलेवाईट अनुभव आणि अजून ही शिक्षणाची दिंडी खूप लांब चालवत न्यायची आहे, याची तीव्र जाणीव.
अठराव्या वर्षी लग्न झाले- त्यानंतरची पंधरा वर्षे मुले-बाळे, घर असा चारचौघींसारखाच संसार केला. लग्नानंतर बी.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर पंधरा वर्षांनी मुंबईतील सोशल वर्कचे कॉलेज 'निर्मला निकेतन' इथे नाव दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा लक्षात आले की आपण आपले बी.ए. उत्तीर्ण झाल्याचे सर्टिफिकेटदेखील युनिव्हर्सिटीतून आणलेले नाही! कॉलेजची दोन वर्षे पार पडली. त्यानंतरची दोन वर्षे कॉलेजनेच चालवलेल्या कुलाब्यातील 'फॅमिली सर्व्हिस सेंटर'मध्ये फास्टर केअर वर्कर म्हणून काम केले आणि १९७४ मध्ये 'निर्मला निकेतन'मध्येच रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम सुरू केले. तिथेच पुढची जवळजवळ १३ वर्षे काढली.
यादरम्यान कॉलेजमध्ये रिसर्च हा विषय शिकवणे, विद्यार्थ्यांच्या फिल्ड वर्कमध्ये गाइड म्हणून काम करणे, कॉलेजमधील इतर जबाबदाऱ्या उदा. अंगणवाडी सुपरवायझर्सच्या ट्रेनिंग सेंटरचे काम बघणे, अशा गोष्टींचा अनुभव ओघानेच मिळत गेला. त्या अनुभवांतूनच मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा हा विचार हळूहळू तयार होत गेला. त्याची कारणे मुख्य दोन- एक तर कॉलेजने सुरू केलेला 'स्कूल सोशल वर्क' हा प्रकल्प. या प्रकल्पाचे मुख्य स्वरूप प्राथमिक शाळेतून गळती होणाऱ्या पहिली-दुसरीच्या मुलांचा पाठपुरावा करून मुलांना शाळेत आणणे. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळेतच मुलांसाठी बुक बँक, अभ्यास वर्ग चालवणे असे होते. थोडक्यात, आज जी 'डोअर स्टेप स्कूल'ची इमारत उभी आहे त्याची पायाभरणी अशी या तेरा वर्षांत केलेल्या कामामध्येच आहे.
हे काम करत असताना पुन: पुन्हा येणारा एक अनुभव फार अस्वस्थ करणारा होता. आणि तो म्हणजे काही मुलांचे आणि शाळेचे न जमणारे गणित! त्यांची कारणे अनेक, पण परिणाम एकच- मुलांनी शाळेत अनियमित जाणे, गैरहजर राहणे आणि हळूहळू करीत शाळा सोडून देणे आणि एक दिवस कुठेतरी कामाला लागणे वा घरकामात बुडून जाणे. सातत्याने आलेल्या या अनुभवामुळे एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली की या मुलांना आठ तास शाळेत जाऊन शिकणे शक्य नाही. मग प्रश्न असा उभा राहिला की ही जर शाळेत जाणार नसतील तर तीही त्यांच्या पालकांसारखीच पूर्ण निरक्षर राहणार की काय? की त्यांना शाळेबाहेर का होईना, पण थोडेतरी शिक्षण देणे शक्य आहे. त्यातूनच डोअर स्टेप स्कूलची संकल्पना विकसित झाली. मुले जिथे राहत असतील, काम करत असतील तिथे जाऊनच त्यांना शिकवावे, शक्य असेल तितक्यांना शाळेत दाखल करावे. शिकवणी वर्ग, वाचनालये, बालवाङ्मय इत्यादी उपक्रमांतून त्यांचे शिक्षण करून कमीतकमी वर्तमानपत्र वाचता येईल इथपर्यंत त्यांना साक्षर करावे.
'डोअर स्टेप स्कूल' ही संस्था सुरू झाली १९८७ ला. (पण संस्थेला रजिस्ट्रेशन मिळाले १९८९ला) त्या वेळची माझी विद्यार्थिनी (आणि आता संस्थेची सहसंस्थापक, सचिव आणि स्कूलचा मुंबईचा पूर्ण कारभार गेली पंचवीस वष्रे समर्थपणे चालवणारी) बीना शेठ. एम. एस. डब्ल्यू. झाल्यावरही नोकरी न करता 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या कामाला तिने आजपर्यंत वाहून घेतले आहे.
सुरुवातीला आम्ही कुलाब्यातील कफ परेडवरील आता आंबेडकर वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वस्तीत काम सुरू केले. कामाचा आराखडा तयारच होता. ३ ते १४ वष्रे वयोगटातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात काम करावयाचे होते. आपल्या उपक्रमातून आपण प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भातील तीन मुख्य समस्यांवर - मुले शाळेत दाखल होणे, दाखल झाल्यास पहिली, दुसरीतूनच गळणे आणि इयत्तेनुसार त्यांची शैक्षणिक पातळी न वाढणे- यावर काम करावयाचे हे ठरलेलेच होते.
गेल्या पंचवीस वर्षांत काय काय अनुभव आले, असा विचार केला तर प्रथम आठवतात ते मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी बसची सोय करण्यासाठी करावे लागलेले प्रयत्न. त्यात आलेले यश आणि अपयशही! शाळेत दाखल होताना मुले लहान असतात. बऱ्याच पालकांना त्यांना रोज शाळेत पोहोचविणे, आणणे जमण्यासारखे नसते आणि रस्त्यावरील रहदारी बघता इतक्या लहान मुलांना रस्त्यावर एकटे सोडणेही धोक्याचे वाटते. अशा वेळेस शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय झाल्यास मुले नियमित शाळेत जाऊ शकतील, असा विचार. त्यासाठी 'बेस्ट'चा एक रूटही आम्ही मिळवला. अर्थात हे सर्व करण्यात दोन-तीन वष्रे गेली, पण शेवटी यश मिळाले. 'बेस्ट'ने आम्ही सुचवलेल्या मार्गाने आमच्या वेळेनुसार बस सोडण्याचे मान्य केले. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग फार चालला नाही, याचे कारण ठिकठिकाणच्या बसथांब्यांवर मुले बसच्या वेळेत हजर नसत व बस सुटून जाई. यावर मुलांना वेळेत बसस्टॉपवर आणण्यासाठी प्रत्येक थांब्यावर कोणातरी व्यक्तीची नेमणूक करणे आम्हालाही जमले नाही व पुढे बस थांबली व आम्ही आमचीच बस मिळविण्याच्या मागे लागलो. यातही बरीच वष्रे गेली.
दरम्यान, मुलांना त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी जाऊन शिकवायचे ठरवले, पण ही ठिकाणे वेगवेगळी असू शकतात हे लक्षात आले. झोपडपट्टय़ा हे त्यातील एक ठिकाण. पण फुटपाथवर राहणारी कुटुंबे, रस्त्यावर हिंडणारी मुले, घरकाम करणारी मुले, क्रॉफर्ड मार्केट किंवा चर्चगेटसारख्या ठिकाणी छोटीमोठी कामे करणारी मुले यांच्यापर्यंत पोहोचवयाचे असेल तर काहीतरी निराळी सोय हवी होती. त्याप्रमाणे पी. डिमेलो रोडवरच्या फुटपाथवरच एका झोपडीत आम्ही वर्ग चालवले आणि कफ परेडवरील मोठय़ा मोठय़ा इमारतींतून घरकाम करणाऱ्या मुलांसाठी झुलेलाल मंदिरात एक पूर्णवेळ शिक्षक ठेवून मुलांना जसजसा वेळ मिळेल तसतसे येऊन त्यांनी शिकून जावे, अशीही सोय केली. तरीही रस्त्यावरची, बाजार व रेल्वे स्थानकाच्या आसपासची मुले बाकी राहिलीच. त्यांच्यासाठी मग फिरत्या शाळेची कल्पना पुढे आली- एखादा जुना ट्रक मिळाला तरी चालेल, इथपासून सुरुवात करून एक बस घेऊन ती आतून वर्गासारखी बनवून घेतली आणि ती बस मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी आणि मधल्या वेळेत त्यात वर्ग लावून शाळेत न जाऊ शकणाऱ्या मुलांसाठी वापरायला सुरुवात केली. 'स्कूल ऑन व्हील' म्हणून चालू केलेला हा उपक्रम देशीविदेशी एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून मानला जातो. घरकाम करणाऱ्या मुलांना शिकवायला सुरुवात करताना प्रथम अडचण आली ती सर्वेक्षण करतानाच. मोठमोठय़ा, उंच उंच इमारतीतून सर्वेक्षण करण्यासाठी जाताना प्रथम परवानगी घेण्याचा प्रश्न आला. त्यातील एका सोसायटीकडून तर आम्हाला पत्र मिळाले की अशा काही शाळेची आम्हाला गरज वाटत नाही. आमच्या सोसायटीतील स्त्रीवर्ग किंवा मुलेच त्या मुलांना शिकवतील. तसेच कामवाल्या बाया एकाच ठिकाणी रोज भेटत राहिल्या तर त्यांच्यात गॉसिपिंग, इतर मालकांविषयी तक्रारी, त्यांच्यात तुलना करणं याचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे नकोच. धन्यवाद.
त्यानंतर पुण्याला काम सुरू करताना आलेले अनुभव आणखी निराळे! मुख्य प्रश्न जागेचा, वस्त्यावस्त्यांतून समाज मंदिरे असतात आणि वापरता येऊ शकतात. पण या समाज मंदिरांचा बऱ्याच लोकांना एकत्र बसून दारू पिण्याच्या कामासाठीच उपयोग होतो असे लक्षात आले. दिवसा वर्ग घ्यायचा झाला तर रोज सकाळी रात्रीचा तो पसारा साफ करूनच वर्ग चालू करावा लागे. शिवाय दिवसा बसण्याची गरसोय होते असे पाहून निरनिराळ्या प्रकारे वर्ग चालू नये, असे प्रयत्न करणारी मंडळीही होतीच. शिकवून जाणारे अनुभव आले ते शिवाजीनगर येथील कलानिकेतनच्या समोर असलेल्या वस्तीत. येथील लोकांचे विविध व्यवसाय म्हणजे लहान लहान चोऱ्या, भीक मागणे, दिवसा जुने-पुराने विकणे. इथपासून ते इतर सर्व काही. इथल्या मुलांना शिकवायला सुरुवात केली. झाडाखालची जागा स्वच्छ करून घेणे इथपासून वर्गाला सुरुवात करावी लागली. वस्तीत जवळच सरकारी जनावरांचा दवाखाना आहे, तेथील व्हरांडय़ातही काही दिवस वर्ग लावला. पण पुढे तेथील डॉक्टर बदलल्यावर नवीन आलेल्या डॉक्टरांनी तेथे वर्ग घेण्यासाठी मनाई केली. दरम्यान, आमची वस्तीत ओळख झाली होती. त्यामुळेच तिथेच एक झोपडी उभी करायला लोकांनी मदत केली. मात्र इथेही रात्री दारूचा अड्डा वैगरे प्रकार सुरू झाले. प्रतिबंध म्हणून भक्कम कुलूप लावले तर खिडकीतून वर्गात घाण टाकणे, कुलूपाला घाण लावून ठेवणे असेही प्रकार झाले. त्या वेळी वस्तीतीलच एक मावशीबाई आमच्या मदतीला आली. तिने वस्तीला कसा आणि काय दम भरला तिलाच माहीत, पण आम्हाला होणारा त्रास थांबला. पुढे ह्या वस्तीतील काही मुले आम्ही 'अंकुर' या खासगी शाळेत घातली. त्यातील दोन-तीन मुले आज नववीपर्यंत पोहोचली आहेत.
वस्तीतील बर्याच मुलांना पुढे आम्ही तेथील एका शाळेत घातले. गंमत अशी की या मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय करण्याची बिलकूल जरूर पडली नाही. कारण रस्त्यातून वाहनांच्या गर्दीला चुकवत चुकवत जायचे आणि भीक मागायची हाच त्यांचा व्यवसाय. तो अंगात इतका मुरलेला की वर्ग बघायला आलेल्या पाहुण्यांसमोरही मुले पटकन हात पुढे करीत. दुर्दैव हे की मुलांना शाळेत जाताना घरातून डबा मिळत नसे, कारण घरात रोजच्या रोज चूल पेटेलच असे नाही. जेव्हा असेल तेव्हा खायचे, नसेल तेव्हा उपाशी राहायचे ही सवय. परंतु एकदा शाळेत घातल्यावर इतर मुले जेवणाच्या सुट्टीत डबा खातात आणि या मुलांकडे काहीच नसे (तेव्हा शाळेत जेवण मिळत नसे) असे बघून आम्ही या मुलांना जवळच्या झुणका भाकर केंद्रात नेऊन जेवण देण्यास सुरुवात केली. ह्यामुळे मुले नियमित येतील व मुलांची संख्याही वाढेल असे आम्हाला वाटले होते. आणि तसे झालेही, पण ते फक्त थोडे दिवसच! या वर्गात शिक्षिकांना आलेला आणखी एक निराळा आणि एकदम अचंबित करणारा अनुभव म्हणजे चोरून आणलेली घड्याळे, छोटे ट्रान्झिस्टर्स वगरे. 'हे तुम्हाला घ्या बाई म्हणून' बाईंना भेट देण्यासाठीही मुले कधी कधी घेऊन येत. मुले कुठेही आणि कशीही असली तरी निष्पापच! प्रेमासाठी आणि आपुलकीसाठी भुकेलेली, हेच खरे.
वस्त्यावस्त्यांवर जाऊन मुलांना शिकवण्याचे काम करीत असतानाच एका बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर काम करण्याची सुरुवात केली. बांधकाम व्यावसायिक 'अजेंठा बिल्डर्स'च्या कर्वे रोडलगतच्या बांधकामावर आम्ही प्रथम काम केले. ते साल १९९९-२००० असेल. विशेष म्हणजे इथल्या मुलांना शिकवण्यासाठी या साइटवर आम्हाला त्यांनी बोलावून तर घेतलेच, पण वर महिना दोन हजार रुपयेही देण्याची सुरुवात केली. त्यांचे आम्हाला खूपच कौतुक वाटले. पुढे २००२-०३ मध्ये आम्ही पुण्यातील ३८० बांधकामांवरील मजुरांचा सव्र्हे केला. या सव्र्हेत निरनिराळे अनुभव, जास्त करून अडचणीच आल्या. या सव्र्हेत रस्त्यावर काम करणार्या मजुरांमध्ये एक एम.ए. झालेला तरुण मी स्वत: पाहिला आहे. शिकून हवे ते काम मिळत नसेल तर मिळेल ते काम करावे हा विचार मनात येऊन त्याचा अवलंब करणे सोपे नाही. अशा वेळी पालकांची मुलांना शाळेत घालण्यासंबंधीची उदासीनता का असते किंवा का असावी, या प्रश्नाचे एक कारण लक्षात येते. या ३८० बांधकामांवर ५ ते १५ वयोगटातील शाळेत न जाणारी जवळजवळ ५००० मुले मिळाली. त्या वेळेस पुण्यात चालू असलेल्या बांधकामांची संख्या दीड हजारांच्या वर होती. ही यादी आम्ही पुणे महानगरपालिकेतून आणली. इथून पुण्यातील कामाचे स्वरूप थोडे बदलले. जास्त लक्ष बांधकाम मजुरांवर देणे सुरू केले. त्यामुळे वर्गाचे स्वरूप आणि त्रासही बदलले. कितीतरी अनुभव आले, चांगले आणि वाईटही. काही माणसे अडचणी उभी करणारी, तर काही मदतीला धावून येणारी..
'पंचवीस वर्षांच्या कामाने मी शिणले आहे' असे मला एकदाही वाटत नाही. याउलट रोज आणखीन आणखीन काम करावयास हवे, अजून किती प्रचंड काम उरले आहे याचीच जाणीव होते. पंचवीस वर्षांपूर्वी आम्ही कामाला सुरुवात केली ती चार हातांनी. हळूहळू चाराचे आठ, आठाचे सोळा, सोळाचे बत्तीस असे वाढत वाढत आज हजार हात या कामाला लागले आहेत. पण गरज हजारो हातांची आहे. आज आम्ही जे स्वप्न बघतो आहोत ती हजार हातांनी आधार दिलेल्या शिक्षणाच्या िदडीची. येत्या पाच वर्षांत पुणे शहरातील 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे असेल' यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. 'एक एक मूल मोलाचे नागरिक' अभियान सुरू करण्यापाठीमागचा उद्देश तोच आहे.
जसे पाचाचे पंचवीस आणि पंचविसाचे हजार हात झाले तसेच हजाराचे हजारो हातही होतील आणि त्यात तुमचे सगळ्यांचेच हात सामील असतील, हा विश्वास वाटतो!
संपर्क - रजनी परांजपे
डोअर स्टेप स्कूल, ११०, परिमल आनंद पार्क, औंध, पुणे-४११००७
दूरध्वनी - ९३७१००७८४४, भ्रमणदूरध्वनी - ०२०-२५८९८७६२
pune@doorstepschool.org / rajani@doorstepschool.org
वेबसाइट - www.doorstepschool.org
 |
| (Click on image to read) |
Tuesday, July 16, 2013
शालाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात
भटक्या लोकवस्तीतील, बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करून, त्यांचे यशस्वी शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याचे कार्य बालेवाडी येथील (कै.) बाबूराव गेणूजी बालवडकर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुनंदा पाटील व त्यांच्या सहकारी शिक्षकांनी यशस्वी केला आहे. या उपक्रमामुळे शाळेच्या पटसंख्येतही वाढ झाली आहे.
बाणेर, बालेवाडी परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता. बालवडकर विद्यालयातील शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन, मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती करता. याकामी 'डोअर स्टेप' ही स्वयंसेवी संस्था मदत करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. आतापर्यंत दीडशे मुलांना प्रवेश दिला आहे.
बाणेर, बालेवाडी परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता. बालवडकर विद्यालयातील शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन, मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती करता. याकामी 'डोअर स्टेप' ही स्वयंसेवी संस्था मदत करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. आतापर्यंत दीडशे मुलांना प्रवेश दिला आहे.
(दै. सकाळ - १६ जुलै २०१३)
Sunday, March 17, 2013
Pune Mirror Published About ReportChildren Website
NGO calls to citizens to help educate underprivileged kids.
Volunteers can report children deprived of primary schooling on newly launched website http://www.eccpune.org/reportchildren.
(Published in Pune Mirror on March 17, 2013)
Wednesday, March 6, 2013
Indian Express published about ReportChildren Website
 |
| (Click on image to read) |
...through the website, any citizen can give information about children not attending schools.
News about Report Children website in Indian Express, 6th of March 2013.
News about Report Children website in Indian Express, 6th of March 2013.
Saturday, March 2, 2013
Sunday, December 2, 2012
लोकसत्ताच्या 'लाऊडस्पीकर' फोरममध्ये इसीसी
अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच 'शिक्षण' ही सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे, यावर २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या, भविष्यात होत राहतील. पण, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेलेल्या मुलांना न्याय देण्यात किंवा जे या प्रवाहात आधीपासून आहेत त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी सुरू असलेले 'गटांगळ्या' घेणे थांबले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात, शिक्षण हक्क कायद्याची आवश्यकता, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, नियोजित मुदतीत सर्व तरतुदींची पूर्तता होणार का, कायद्याच्या आणि अनुदानाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठी शाळांचे भविष्य, शाळाबाह्य़ मुले अशा विविध मुद्दय़ांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. चर्चेमध्ये शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे, पुणे शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, डोअरस्टेप स्कूलच्या सदस्या भावना कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रमेश पानसे, अ. ल. देशमुख, विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
 |
| (Click on image to read) |
Thursday, November 15, 2012
A Small Step Towards Big Initiative: ECC News in Indian Express
News about Every Child Counts campaign published in The Indian Express of 14th November 2012.
 |
| (Click on the image to read) |
Monday, July 9, 2012
Educating Every Child - City Plus
News about school admissions started by Every Child Counts campaign...
City Plus - Kondhwa/Wanowrie, July 8-14, 2012, Page 7
(Click on the image to read)
City Plus - Kondhwa/Wanowrie, July 8-14, 2012, Page 7
(Click on the image to read)
Saturday, June 30, 2012
Civic schools to remain open on Sunday
The school board of Pune Municipal Corporation (PMC) has decided to keep the civic schools open on July 1, a Sunday to facilitate admissions of poor students in municipal schools.
PMC runs 294 schools in the city with Marathi, Urdu and English as mediums of instruction. Over 80,000 students are studying in these schools. A large number of students represent the lower income group.
"The parents of many students work on daily wage basis. They works as construction labours or workers in the fringe areas of the city. If they don't work even for a day or two, they find it tough to make both the ends meet. So these people don't tend to spend their time of weekdays for works like taking admissions for their wards in schools. This affects overall admissions of needy children," said officials of the municipal school board.
"The main aim is to provide schooling to students representing lower strata of society. But practical problems like parents not getting leave, are creating obstacles in the admission process. So we decided to find a solution and the idea to keep the schools open on Sunday to facilitate admissions was mooted," said Ramchadra Jadhav, education officer, municipal school board.
He said that board has directed PMC run schools to keep the admission process open on July 1. The principal of the schools will be present in the school along with other required staff to carry out the admission process. The age certificates and other required documents can be submitted to schools during this period. We have also asked various non governmental organizations , educationists and activists to remain present at the schools on Sunday to help the admission process of these students.
(News in The Times Of India - Jun 28, 2012)
http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Civic-schools-to-remain-open-on-Sunday/articleshow/14466214.cms
PMC runs 294 schools in the city with Marathi, Urdu and English as mediums of instruction. Over 80,000 students are studying in these schools. A large number of students represent the lower income group.
"The parents of many students work on daily wage basis. They works as construction labours or workers in the fringe areas of the city. If they don't work even for a day or two, they find it tough to make both the ends meet. So these people don't tend to spend their time of weekdays for works like taking admissions for their wards in schools. This affects overall admissions of needy children," said officials of the municipal school board.
"The main aim is to provide schooling to students representing lower strata of society. But practical problems like parents not getting leave, are creating obstacles in the admission process. So we decided to find a solution and the idea to keep the schools open on Sunday to facilitate admissions was mooted," said Ramchadra Jadhav, education officer, municipal school board.
He said that board has directed PMC run schools to keep the admission process open on July 1. The principal of the schools will be present in the school along with other required staff to carry out the admission process. The age certificates and other required documents can be submitted to schools during this period. We have also asked various non governmental organizations , educationists and activists to remain present at the schools on Sunday to help the admission process of these students.
(News in The Times Of India - Jun 28, 2012)
http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Civic-schools-to-remain-open-on-Sunday/articleshow/14466214.cms
Wednesday, April 18, 2012
City Plus publishes ECC news
ECC news published in Dainik Jagran's City Plus (Kondhwa-Wanowrie) on Page 9 of April 1-7, 2012 issue.
Thursday, April 12, 2012
'Miloon Saryajani' supports ECC
मराठी मासिक 'मिळून सार्याजणी'च्या एप्रिल २०१२ अंकात 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स'बद्दल प्रसिद्ध झालेली माहिती.
Sunday, April 1, 2012
ECC news in Sakaal Times
'Every Child Counts' campaign news published in Sakaal Times
(March 29, 2012 - Page No.5)
"Under the ECC campaign, any individual can join and further the cause of education by identifying children, who are not attending school, and by ensuring their admission in nearby government schools."
(March 29, 2012 - Page No.5)
"Under the ECC campaign, any individual can join and further the cause of education by identifying children, who are not attending school, and by ensuring their admission in nearby government schools."
Wednesday, March 7, 2012
ECC Article in Maharashtra Times
Article about 'Every Child Counts' campaign published in Maharashtra Times
(March 7, 2012 - Page No.8)
Click on image to read the article.
(March 7, 2012 - Page No.8)
Click on image to read the article.
Thursday, February 23, 2012
Constructing Minds - Article in Indian Express
ECC volunteer Archana Vyavaharkar shares her experience on a construction site...
Constructing Minds
I work with the Every Child Counts (ECC) campaign, which aims at enrolling all six-year-old children in corporation schools by June 2012. Whenever I visit a construction site where ECC is yet to start a class, reality continues to shock me. In spite of being aware of the statistical data of out-of-school children, when you come face-to-face with these unseen, unaccounted children, how can you remain unaffected?
Read complete article at -
http://www.indianexpress.com/news/constructing-minds/915606
(The Indian Express - Pune Newsline Page No.2 - February 23rd, 2012)
Constructing Minds
I work with the Every Child Counts (ECC) campaign, which aims at enrolling all six-year-old children in corporation schools by June 2012. Whenever I visit a construction site where ECC is yet to start a class, reality continues to shock me. In spite of being aware of the statistical data of out-of-school children, when you come face-to-face with these unseen, unaccounted children, how can you remain unaffected?
Read complete article at -
http://www.indianexpress.com/news/constructing-minds/915606
(The Indian Express - Pune Newsline Page No.2 - February 23rd, 2012)
Subscribe to:
Posts (Atom)